जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन हुने, ४ हजारलाई रोजगार दिइने
काठमाडौं २३ असार । बन्द भएको करिब आठ वर्षपछि जनकपुर चुरोट कारखाना पुनःसञ्चालनको लागि अनुगमन गरिएको छ । उद्योगमन्त्री मातृका यादव सहितको टोलीले गरेको अनुगमनले जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्यान सक्ने बताएका छन् ।
हुन यो भन्दा अगाडी उद्योगमन्त्री बनेकाहरुले पनि सञ्चालनमा ल्याउन बताएका थिए । तर, सबै भनाइमा नै सीमित रह्यो । फेरी उद्योग मन्त्री बनेका मातृका यादवले पुनः जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । मन्त्री यादवले चुरोट कारखाना सञ्चालनको लागि तीव्र रूपमा काम अगाडी बढाएको समेत बताएका छन् ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त चुरोट कारखाना सञ्चालनको लागि पहिलो चरणको सरसफाइ मर्मतसम्हारको कामबाट अगाडी बढाइने यादवले बताएका छन् । कम्पनी सञ्चालन गरेर सरकारले ज्यादा भन्दा ज्यादा मुनाफा गर्ने लक्ष राखेको पनि यादवले बताए ।
मन्त्री यादवले जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘करिब ४,००० जनतालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका निम्ति तीव्र रूपमा तयारी गर्न अघि बढेका छौँ । यहाँका सम्पूर्ण यन्त्रहरू तुरुन्त चालू गर्न सकिने अवस्थामा रहेका छन् ।’
कम्पनी सञ्चालन सरकारले गर्ने भए पनि मजदुर, स्थानीय, सरकारी र निजी पक्षका साझा लगानीमा सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्री यालवले बताएका छन् । यादवले गुणस्तर उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी निर्यात मूलक बनाउने अठोट लिएको बताए । जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याएर ४ हजार कामदारले रोजगारी पाउने समेत यादवले बताएका छन् ।
जनकपुर चुरोट कारखाना तत्कालीन सोभियत संघको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको थियो । वि.स २०२१ साल पौष २९ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरी सञ्चालनमा आएको हो । सुरुमा अधिकृत पुँजी ८ करोड, जारी तथा चुक्ता पुँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रहेको थियो ।
उक्त कारखानाबाट सुरुमा वार्षिक २ अर्ब खिल्ली चुरोटको उत्पादन गरिन्थ्यो भने ३ सय ६६ जनाले रोजगारी पाएका थिए । सरकारले उक्त कारखानाबाट २०६७ फागुन १८ गतेदेखि उत्पादन बन्द गरेको थियो । सरकारले कारखानाका सञ्चालन समितिलाई २०७० असार २० गते विगठन गरी सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६५र०६६ देखि कारखानाको लेखापरीक्षण हुन सकेको कारण सरकारले कारखाना बन्द गर्न निर्णय गरेको थियो । सञ्चालन कर्मचारीको लापरबाहीका कारण लेखापरीक्षणमा कति रकम धरौटी छ भन्ने तथ्यांकसमेत रहेको थिएनन् ।
