समावेशीको राजनीतिमा नेता पत्नीको जगजगी

–रिता साह
काठमाडौं, २६ असार । समानता र सशक्तिकरणको लागि राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य शर्त हुन् । हाम्रो देश पितृसत्तात्मक सोच र संरचनामा आधारित रहेको हुनाले लामो समयदेखि महिलाहरू लैङ्गिक विभेदमा परेका थिए । यस्ता विभेद व्यक्ति वा समाज मात्रले होइन कि बरु राज्यले पनि गर्दै आएको थियो ।

संविधानतः महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कसैले रोकेको थिएन । तर राजनीतिमा आउन वा निर्वाचन जित्न महिलाको लागि सहज थिएन । राजनीतिक दल, संविधान र ऐन कानून महिलामैत्री थिएनन् । १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलनले राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व वृद्धिको बाटो खोलिदियो । अन्तरिम संविधान (२०६३) मा पहिलो पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो ।

जसमा महिलालाई एक क्लस्टर तोकेर आरक्षण दिइएको थियो । त्यसैकारण पहिलो संविधानसभामा ३२.९ प्रतिशत र दोस्रो संविधानसभामा २९ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । हालको संविधानमा पनि केन्द्र र प्रदेशमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । अहिले भएको तीनै तहको चुनावमा महिलाको प्रतिनिधित्व संतोषजनक मानिन्छ । खास गरेर स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । त्यस्तै दलित महिलाको प्रतिनिधित्व पनि राम्रै भएको छ ।

तर यसरी संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप निर्वा्चित महिलाहरूले साँच्चै नै अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गरेका छन् त ? यसबारे बहस, छलफल हुनु आवश्यक छ । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन एक विशेष परिस्थितिमा भएको थियो । नयाँ संविधानको पक्ष र विपक्षमा समग्र नेपाली समाज धु्रवीकृत रहेको बेला उम्मेदवारहरूको व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि वा राजनीतिमा तिनको लगानीबारे खासै चर्चा भएन । प्रदेश नम्बर २ का केही महिला नेतृहरूसँग हालै अनुसन्धानको क्रममा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर मिलेको थियो । विगतका मधेस आन्दोलनहरूमा निकै सक्रिय ती नेतृहरूले दुईटा उदाहरण सुनाए ।

एउटा पर्सा र अर्को रौतहट जिल्लाको । पर्सा जिल्लाको एक नगरपालिकामा राजनीतिमा खासै नचिनिएका महिलाले एकाएक उप–मेयर पदको उम्मेदवार बनिन् । त्यो पनि एक मधेसी पार्टीबाट ।उनी यसअघि सरकारी कर्मचारी थिइन् । तर स्थानीय तहको चुनावमा एकै पटक उप–मेयरको टिकट पाएपछि चर्चामा आईन् । थप बुभ्mदै जाँदा टिकट सजिलै पाउनुको कारण थियो उनको श्रीमान् त्यही पार्टीका ठूला नेता रहनु । त्यस्तै रौतहटका एक प्रभावशाली नेताकी पत्नी मेयर पदमा चुनाव जित्न सफल भइन् । त्यसअघि उनी एक गृहिणी मात्र थिइन् । राजनीतिमा उनको कुनै सक्रियता थिएन ।

यहाँ उल्लेखित पात्रहरू मधेसका हुन् । तर यो प्रवृत्ति हिमाल, पहाडमा नदेखिएको होइन । यो समस्या स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र देखिएको होइन । बरु यो पहिलो र दोस्रो संविधान सभामादेखि सकिएको समस्याको निरन्तरता मात्र हो । नेपालमा महिलाको राजनैतिक प्रतिनिधित्वको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने वि.स. २००७ सालदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । यसरी प्रतिनिधित्व गर्ने महिला तीन किसिमले राजनीतिमा आएका थिए ।

पहिलो, संघर्षको राजनीतिबाट । राणाकालमा र पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध पुरुषहरू जस्तै वा सँगसँगै महिलाहरू पनि राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका थिए । त्यस मध्ये कतिपय पति पत्नी बने भने कतिपयले एक्लै राजनीतिलाई निरन्तरता दिईराखे । उदाहरणको रूपमा गणेशमान–मगंलादेवी सिंह, पुष्पलाल र सहाना प्रधानको जोडीलाई लिन सकिन्छ । तर मगंलादेवी सिंह वा सहाना प्रधानमाथि पतिकै कारण राजनीतिमा स्थापित भएको कहिल्यै आरोप लागेन, किनभने तिनीहरू कसैको कृपाबाट राजनीतिमा स्थापित भएको थिएनन् ।

पञ्चायत कालमा संघर्षबाट स्थापित जोडीमा अमृत बोहरा–अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन् । तिनीहरूको राजनीतिमा उत्तिकै योगदान थियो । त्यस्तै दश वर्षे जनयुद्धकालमा पनि धेरै नेताहरू पति पत्नीसहित जनयुद्धमा होमिएका थिए वा जनयुद्धको बेला विहे गरेर पति पत्नी बने । उनीहरूको योगदानमाथि पनि प्रश्नचिन्ह उठाउने ठाउँ छैन । बाबुराम भट्टराई–हिसिला यमी, ओनसरी घर्ती–वर्षमान पुन जस्ता जोडीहरूलाई लिन सकिन्छ । ओनसरी घर्ती र हिसिला यमी नेता पत्नी भएर मात्रै राजनीतिमा आएका होइनन् । उनीहरू राजनीतिमा संघर्षबाट आएका हुन् । उनीहरूमाथि पनि कहिले प्रश्न उठेन ।

दोस्रो, दलगत रूपमा । विभिन्न दलको सदस्यता लिएर राजनीतिमा लागेका पति पत्नी सहित लागेका महिलाहरू धेरै छन् । उनीहरू नेता पत्नी भएता पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका छन् । जस्तै राम कुमार शर्मा–इन्दु शर्मा, अनिल झा–डिम्पल झा । माथिका यी उदाहरण यस्ता व्यक्तित्व हुन जो नेता पत्नी मात्र होइनन् बरु साँच्चिकै राजनीतिकर्मी नै हुन् । उनीहरूको योगदान उदाहरणीय छ ।

तेस्रो, आरक्षणबाट । पछिल्लो समयमा महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व आरक्षणबाट हुन थालेको छ, जुनएकदमै सकारात्मक व्यवस्था हुन् । समाजमा पछि पारिएका महिलाहरूको राजनीतिमा सहज पहुँचको लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । तर पछिल्लो समयमा भएका महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्दा केही प्रभावशाली नेताहरूले आप्mना पत्नीलाई आरक्षणको नाममा ल्याएको देखिन्छ ।
यसको शुरुआत पहिलो संविधान सभामा छिटफुट रूपमा देखिए पनि दोस्रो संविधानमा पत्नी र परिवारलाई ल्याउने होड नै चल्यो । गत वर्ष भएको तिनै तहको चुनावमा नेता पत्नी ल्याउने होड नै चलेको देखिन्छ । खास गरेर स्थानीयतहको चुनावमा कहिले नामै नसुनेका नेता पत्नीहरू मेयर उप–मेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकको महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, यो प्रभावशाली नेताहरूको पत्नी र परिवारको लागि छुट्टयाएको सिट हो । यसरी राजनीतिमा हावी हुँदै गएको परिवारवादबारे सार्वजनिक वृतमा बहस चर्चा नभए पनि स्थानीय तहमा व्यापक जनगुनासो रहेको देखिन्छ । यसरी राजनीतिमा आएका महिलाबारे विभिन्न कोणबाट तर्क हुने गर्दछ । यसबारे महिला अधिकारकर्मीहरूको दुई फरक खालका तर्कहरू रहेको पाइन्छ ।

एक, महिला जुन सुकै हिसाबले आएपनि यसलाई महिला सशक्तीकरण नै मान्नु पर्छ । जुन पुरुषले श्रीमतीलाई घर बाहिर निस्कन दिँदैन्थे । उनले राजनीति गर्न घर बाहिर निकाल्ने आँट गर्नु पनि महिला सशक्तिकरण नै हो । अर्को थरीको तर्क छ, यदि यसरी नै महिलाको नाममा आफ्नै परिवार र नातेदारलाई राजनीतिमा ल्याउने हो भने वर्षौंदेखि राजनीतिमा लगानी गर्ने, कार्यकर्ता बन्ने र आन्दोलनमा जोखिम उठाउनुको कुनै औचित्य छैन ।

जब आन्दोलनको समय आउँछ त्यतिबेला सबै महिला एक समान हुने तर राजनैतिक उपलब्धि लिने बेलामा आफ्नै परिवार मात्रै देख्ने सोचले राजनीतिमा महिला समावेशिताको मर्मलाई धज्जी उडाएको देखिन्छ । राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था यस कारणले गरेको थियो कि विगतको दिनमा राज्यले र समाजले गरेको लैङ्गिक विभेदको कारण महिला राजनीतिकरूपले पछाडि परेका थिए । साथै महिला आन्दोलनको माग पनि यही नै थियो । तर आज जुन हिसाबले महिला प्रतिनिधित्व गराइँदैछ यसले राजनीतिमा नराम्रो थितिको शुरुआत गरेको छ ।

यदि यसरी नै नातावाद र कृपावादको आधारमा महिला प्रतिनिधित्व गराउनु थियो भने पहिला पनि उच्चवर्ग र सम्भ्रान्त महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भएकै थियो । यसले राजनीतिमा लागेका महिलाहरूको लागि थप निराशाको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । यसबारे स्थानीय राजनीतिमा मधेशी महिला प्रतिनिधित्वबारे गरिएको एक अनुसन्धानको क्रममा वीरगञ्जकी एक जना नेत्रीले भनेकी थिईन् ‘आन्दोलनको बेला हामी राती–राती पनि नाकामा बस्थ्यौँ, ज्यानको बाजी थापेर जुलुसमा जान्थ्यौँ, कहिले घाइते हुने कहिले थुना जान्थ्यौँ, ज्यानको कुनै ठेगान थिएन । तर अहिले चुनावको बेला आफ्नै परिवार र पत्नी मात्रै देख्छन् नेताहरूले ।’

‘कहिले नामै नसुनेको व्यक्तिले टिकट पाउँछन् अनि हामी के गर्ने चना चट्पटेको दोकान ? हामी केका लागि यत्रो दिन आन्दोलनमा लागेका थियौँ ? यति नै पत्नी मोह थियो भने आन्दोलनमा किन लगेन ?’ उनले आक्रोश पोखिन् । राजनीतिमा जसरी परिवारवाद र नातावाद हावी हुँदै गएको छ यो पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन । यो समावेशिताको मूल मर्म विपरित हो । यसले सीमान्तकृत महिलालाई राजनीतिमा आउनबाट फेरि पनि बञ्चित गराउने छ । भने राजनीतिलाई पेशा बनाउने महिलालाई निरुत्साहित गर्ने छ ।
तसर्थ राजनीतिमा देखा परेका पत्नीवाद र परिवारवादलाई हटाउन नीति र नियत दुवैमा परिर्वतन हुनु जरुरी छ । महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधानमै परिर्वतन गर्नुपर्छ । यसमा देखिएको दुरूपयोग विरुद्ध पार्टी भित्र, महिला सङ्घ सङ्गठन र आमजनताले पनि आवाज उठाउनु उतिकै जरुरी देखिन्छ । (महिला खबरबाट साभार ः रिता साह स्वतन्त्र लेखक हुन् )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्