तीन तहका कार्यालय र कर्मचारीको संख्या टुङ्गियो, तपाईकोमा अब कुन–कुन कार्यालय र कति कर्मचारी ?
– प्रविण कुलुङ राई
काठमाडौं, २६ असार । सरकारले संघीय संरचना अन्तर्गतको तीन तहमा रहने कार्यालयको वर्गीकरण गर्नुका साथै ती कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति टुङ्गो लगाएको छ ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालयको स्थायी संरचना र कर्मचारी संख्याको नयाँ प्रारूप तयार पारेको छ । संघीय शासनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दीको टुंगो लगाइएको हो ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रारूपअनुसार अब संघका केन्द्रीय निकाय र मातहतका कार्यालयमा ४५ हजार कर्मचारी रहने छन् भने प्रदेशमा बढीमा १६ हजा पाँच सय ७० कर्मचारी रहने छन् । यसैगरी स्थानीय तहमा बढीमा ५७ हजार कर्मचारी रहने नयाँ खाका बनाइएको छ । हाल मुलुकभरि निजामती कर्मचारी ८६ हजार र स्थानीय तहका झण्डै १७ हजार गरी १ लाख ३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
जस अन्तर्गत प्रदेश–१ मा दुई हजार २०८, प्रदेश–२ मा दुई हजार ३४३, प्रदेश–३ मा दुई हजार ३६८, प्रदेश–४ मा दुई हजार २४७ कर्मचारी रहने छन् । यस्तै प्रदेश–५ मा दुई हजार ५५७, प्रदेश–६ मा एक हजार ८४२ र प्रदेश–७ मा दुई हजार ६० जना कर्मचारी रहने सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रारुपमा उल्लेख छ । संघीय मन्त्रालयको विभाग अन्तर्गत सात हजार ३१५ कर्मचारी रहने छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अदालत र अन्य संवैधानिक निकायहरुमा नौ हजार ७३९ जना कर्मचारी रहने छन् ।
अब संघीय सरकारको केन्द्रमा ११ सरकारी कार्यालयहरु रहने भएका छन् । जसअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला अधिवक्ताको कार्यालय, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, कम्पनी रजिष्टार्ड कार्यालय, गुणस्तर नापतौल कार्यालय, आपूर्ति तथा गुणस्तर संरक्षण कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय र खाद्य प्रविधि कार्यालय रहने भएका छन् ।
यस्तै प्रदेश अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, वन सव–डिभिजन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र, जिल्ला अदालत, शहरी विकास डिभिजन कार्यालय र कृषि विकास कार्यालय रहने प्रारुप तयार भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । उनले यो प्रारुपमा केहि थपघट हुन सक्ने समेत बताएका छन् । यस्तै स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, कृषि कार्यालय र पशुसेवा कार्यालय रहने भएका छन् ।
