सामुदायिक विद्यालयले जग्गा विक्री र करारमा दिन नपाउने

काठमाडौं, २७ असार । सामुदायिक विद्यालयले अब आफ्नो नामको जग्गा विक्री र करारमा दिन नपाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयहरुले आफ्नो नाममा रहेका जग्गा करार गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन वा बिक्री गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ ।

भरतपुर नगरपालिकाको चितवन उच्च माविविरुद्ध दायर भएको एक मुद्दामा सर्वोच्चले र भाडा संकलन हुने उद्देश्य राखी विद्यालयको जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने गरी जग्गा लिजमा दिने कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्न र करारमा दिन नपाउने भएका छन् ।

शिक्षा ऐन र नियमावलीले विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हुने उल्लेख गरेको भन्दै सर्वोच्चले विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर सुधार्न उक्त जग्गाको प्रयोग हुनुपर्ने आफ्नो फैसलामा भनेको छ । ‘विद्यालयलाई चारैतिर पर्खालले घेरी विद्यालय वा बन्दीगृह के हो नछुिट्टने गरी केवल भाडा प्रयोजनका लागि संरचना बनाउने गरी करार गर्न कार्य गर्न मिल्छ भन्ने देखिँदैन’, सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ । २०७३ फागुनमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । यो पूर्णपाठ जारी भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरुले जग्गा भाडामा दिने वा बिक्री गर्ने कार्य गर्नु गैरकानुनी हुने भएको छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को ध्येय पनि विद्यालयको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाई नाफा आर्जन गर्ने नभएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । कम स्रोतसाधन भएका विद्यालयहरुले चुस्त व्यवस्थापनमार्फत प्रगति गरेका धेरै उदाहरण रहेको भन्दै सर्वाेच्चले चितवन उच्च माविले त्यसतर्फ आँखा खोलेर नहेरेको समेत फैसलामा भनिएको छ ।

यस्तो थियो घटना

२०७० असार २५ गते तत्कालीन भरतपुर नगरपालिका १० मा रहेको चितवन उच्च माविले राजमार्गसँग जोडिएको आफ्नो नामको १७२ नम्बर कित्ताको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माणका लागि बोलपत्र माग गरेको थियो । उक्त सूचनामा जग्गा २ तले आरसिसी भवन बनाउने गरी २२ वर्षसम्म करारमा दिने र उक्त अवधि सकिएपछि भवन विद्यालयको हुने भनिएको थियो ।

विद्यार्थीको खेल मैदान लगायत अन्य शैक्षिक स्तर वृद्धिमा प्रयोग हुनुपर्ने जमिन व्यापारिक प्रयोजनका लागि बोलपत्र आह्वान भएपछि अधिवक्ता देवेन्द्र न्यौपाने समेत ४ जनाले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा विद्यालयको उक्त सूचना शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत भएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो ।

रिटमा सामुदायिक विद्यालयको रुपमा सञ्चालित चितवन उच्च माविले आफ्नो नाममा रहेको ९ बिघा जमिन टुक्रा–टुक्रा बनाई मैयादेवी कन्या कलेज र विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि चितवन मेडिकल कलेजलाई ५० वर्षसम्म र दिवा इन्टरप्राइजेज पेट्रोल पम्पलाई २५ वर्षका लागि करारमा दिएको दाबी गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्