विदेश भ्रमणका लागि खोलिएका निस्क्रिय संघ खारेज गर्ने

खेलकुद परिषदमा शुद्धिकरण शुरु

काठमाडौं, २७ असार । पैसा र विदेश भ्रमणमा जानका लागि मात्र खोलिएका संघलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले धमाधम खारेज गर्न सुरु गरेको छ । परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले नियमित नवीकरण नगर्ने, खेलकुद गतिविधि शून्य भएका संघहरुको दर्ता खारेज गर्न शुरु गरेका हुन् । यसैक्रममा हिजैमात्र विष्टले विभिन्न ८ खेलको राष्ट्रिय खेल संघको दर्ता खारेज गरेको छ ।

राखेपका प्रेस सल्लाहकार रोहित दाहालले नियम बमोजिम दर्ता तथा नवीकरण नभएको, सम्बन्धित खेलको खेल गतिविधि सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न नसकेकाले ती संघको दर्ता खारेज गरिएको बताए ।

खारेजीमा परेका संघहरुमा नेपाल बाघचाल संघ, नेपाल बृज संघ, नेपाल सिन्जीनकाई कराते संघ, अखिल नेपाल विद्यालय खेलकुद संघ, गोर्खा एक्सन मार्सल आर्ट्स संघ नेपाल, नेपाल आसिहारा काईकान कराते डो संघ, एभिएसन स्पोर्ट्स एसोसिएसन नेपाल र नेपाल एमेच्योर किक बक्सिङ संघ रहेका छन् ।

खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा १८ को उपदफा २ बमोजिम असार २६ गतेको निर्णयानुसार ८ राष्ट्रिय खेल संघ परिषद्को लगतबाट कट्टा गरिएको हो । राखेपका प्रेस सल्लाहकार रोहित दाहालले विभिन्न खेलको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गठन गरिएका संघहरु सो अनुरुप काम नभएकाले संघहरु खारेज गरिएको बताए ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन, खेलकुद विकास ऐन, खेलकुद विकास ऐन २०४८ र खेलकुद विकास नियम २०४९ (संशोधित) सहित खेलकुद गतिविधि सञ्चालन, लेखा परीक्षण नवीकरण, निर्वाचन आदि कार्यहरु नगरेका कारण ती संघहरुको दर्ता खारेज गरिएको प्रेस सल्लाहकार दाहालले बताए ।

गत वर्ष बैशाख २१ गते पनि राखेपले विभिन्न १० खेलको राष्ट्रिय संघ खारेज गरेको थियो । त्यसमा ९ खेलको विद्यालय राष्ट्रिय खेल संघ रहेका थिए ।
नेपाल स्टिक स्पोर्ट्स संघ, नेपाल विद्यालय फुटबल संघ, राष्ट्रिय विद्यालय जिम्न्याष्टिक महासंघ, विद्यालय बास्केटबल महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय विद्यालय ब्याडमिन्टन महासंघ, नेपाल विद्यालय ह्यान्डबल संघ, नेपाल विद्यालय कबड्डी संघ, राष्ट्रिय विद्यालय क्रिकेट संघ, राष्ट्रिय विद्यालय तेक्वान्दो संघ र राष्ट्रिय विद्यालय बुद्धिचाल संघ खारेजीमा परेका हुन् ।

विद्यालय खेल संघको हकमा सम्बन्धित खेलको राष्ट्रिय खेल संघअन्तर्गत समितिको रुपमा सम्बन्धित खेलको विकास र विस्तार हुने भएको हुँदा विद्यालय खेलकुद संघ राखेपको लगतमा राखिरहनुको औचित्य नभएको भन्दै खारेजीको निर्णय गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्