बीमा संचालक समिति खारेज हुने,हेर्नुहोस् विधेयकको (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, २९ असार : हालको बीमा समिति अब नेपाल बीमा प्राधिकरण हुने भएको छ। समिति प्राधिरणमा रुपान्तरण हुनेगरी बीमा सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।
समिति प्राधिकरणमा गएपछि अहिलेको संचालक समिति खारेज हुने भएको छ। अध्यक्षसहित संचालक समितिका सदस्यहरु नयाँ प्रक्रियाबाट छनौट हुनेछन्। नयाँ ऐन प्रारम्भपछि अहिलेका अध्यक्ष चिरञ्जिवि चापागाईंको पद स्वतः खारेज हुनेछ।
प्राधिकरणमा कर्मचारीहरु भने समितिमा रहेकाहरु नै हुनेछन्। यद्यपी कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा संरचनाको निर्णय भने अर्थमन्त्रालयको मातहकमा रहनेछ। हाल समितिले नै यस्ता निर्णय गर्ने गरेको थियो।
त्यस्तै एक व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष भइसकेपछि उसले ४ वर्षे कार्यकालको दुई पटकसम्म मात्रै नेतृत्व गर्न सक्नेछ। समिति प्राधिकरणमा गइसकेपछि प्राधिकरणअन्तर्गतको कोषमा रहने रकम संघीय संचिति कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै हालको समितिबाट प्राधिकरणमा नजानुअघि दिइएका निर्देशन, नियम, बिनियम, आदेश, कारबाही तथा सजाय प्राधिकरणबाट भएको मानिनेछ। नयाँ ऐनको नाम ‘बीमा ऐन २०७५’ रहेको छ। यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बीमा ऐन २०४९ तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ स्वतः खारेज हुनेछ।
बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई भरपर्दो सेवा उपलव्ध गराउनका लागि नयाँ ऐन महत्वपूर्ण रहने अर्थको विश्वास छ। यसैबीच राष्ट्रिय बीमा संस्थान अब एक वर्षभित्र पब्लिक कम्पनीका रुपमा परिणत हुने भएको छ। संस्थानका कर्मचारीहरु भने स्वतः कम्पनीमा रहनेछन्।
हेर्नुहोस् विधेयकको पूर्णपाठ
