ओली सरकारमाथि अदालतको अबरोध, अब के होला ?


२९ असार २०७५, शुक्रबार
Suprme Court of Nepal

काठमाडौं, २९ असार : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयहरु क्रमस सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । यो सँगै ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

Suprme Court of Nepal

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले असार २० गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएदेखि यो सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, कोष, समिति, कम्पनी, बैंक वा अन्य संगठित संस्थामा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विहिबार र शुक्रबार नर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिदै निर्णय उल्टाइदिएको हो ।

शुक्रबार सर्वोच्चले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल सुवास र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसअघि बिहीबार पनि सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण निगमको अध्यक्ष विष्णु मिश्रलाई पनि नहटाउन यस्तै आदेश दिएको थियो ।

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा, सहकारी विकास बोर्डका सह(अध्यक्ष दक्ष पौडेल, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव बिष्णु मिश्रलाई पुनर्वहाली गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले गोरखापत्रका महाप्रबन्धक उपाध्यय, घरेलुका कार्यकारी निर्देशक झा र सहकारीका सहअध्यक्ष पौडेललाई काममा फर्काउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । बिहीबार नै न्यायाधीश पुरुषोत्तम पौडेलको एकल इजलासले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव मिश्रलाई काम फर्काउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

अब के होला ?
सर्वोच्चले १५ गते रिट निवेदक र सरकार दुवैपक्षलाई बहसमा बोलाएको छ। बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने के गर्छ भन्ने कौतुहलता सबैतिर छ । तर, मन्त्रिपरिषदको असार २० गते बसेको बैठकले सबै प्रक्रिया मिलाएर नियुक्ती खारेज गरेको कारण अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने सम्भावना कम रहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७