२०२२ को विश्वकपका लागि कतारले माग्यो नेपाली सुरक्षा गार्ड
काठमाडौं, २ साउन । सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजक कतारले नेपाल सरकार समक्ष नेपाली सुरक्षा गार्ड माग गरेको छ ।मंगलबार कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मदले गृहमन्त्री राम बहादुर थापासँग मन्त्रालयमा भेट गरी नेपाली सुरक्षा गार्डको प्रस्ताव गरेका हुन्। तथ्यांकअनुसार हाल पाँच लाख बढी नेपाली रोजगारीका लागि कतारमा छन्। अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा समाचार छ ।
सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्न गइरहेको सन्दर्भमा सुरक्षा गार्डमा ठुलो संख्यामा नेपालीलाई लैजान कतार इच्छुक रहेको जानकारी गराउँदै राजदूत मोहम्मदले त्यसका लागि आवश्यक परे छुट्टै सम्झौता गर्नपनि आफूहरु तयार रहेको बताए।
जवाफमा गृहमन्त्री थापाले यसबारे छलफल गर्न नेपाल तयार रहेको बताएका थिए। उनले कतारले नेपालीहरुलाई रोजगार दिएकोमा धन्यवाद दिँदै त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारको सेवा, सुविधा तथा सुरक्षाका विषयमा राजदतसँग चासो राखेका थिए। सुरक्षा र अन्य क्षेमा समेत दुई देशबीच सहकार्यका लागि उनले आग्रह समेत गरे।
जवाफमा राजदूत मोहम्मदले नेपाली कामदारको सेवा र सुरक्षामा कतार गम्भीर रहेको जानकारी गराउँदै नेपाल र कतार कुटनीतिक सम्बन्ध यो वर्ष ४० वर्ष पुगेको र सो अवसरमा गृहमन्त्री थापालाई कतार भ्रमणका लागि आग्रह गरेका थिए।
भेटमा नेपाल–कतार द्धिपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो।
बेलायती राजदूतसँग पनि भेट
गृहमन्त्री थापासँग मंगलबारै बेलायत राजदूत रिचार्ड मोरिसले भेट गरेका छन्। गृहमन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–बेलायत द्धिपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो।
भेटमा गृहमन्त्री थापाले नेपालको विविध क्षेत्रको विकासमा बेलायतले गर्दै आएको सहयोग प्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि सहयोगले निरन्तरता पाउने विश्वाँस व्यक्त गरे। थापाले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीहरुका केही समस्या रहेको सुनिएको भन्दै सो बारे चाँसो व्यक्त गरेका थिए।
राजदूत मोरिसले नेपाल–बेलायत सम्बन्धको चर्चा गर्दै नेपालले तिव्रतर रुपमा विकास गरोस भन्ने आफुहरुको चाहना रहेको बताए। उनले नेपालमा बेलायती लगानी भित्र्याउन आफूले सक्दो पहल गर्ने समेत बताए।
राजदूत मोरिसे विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायको तामिल र उपकरण लगायतका क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न आफुहरु तयार रहेको बताए।
भेटमा पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले सुरु गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
