‘धरौटी बढाए म्यानपावर व्यवसाय दलाल पुँजीपतिको कब्जामा जान्छ’

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनी खोल्न ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने प्राबधान बनाउने तयारीसँगै म्यानपावर क्षेत्र तरंगित बनेको छ । सञ्चालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यही म्यानपावर सञ्चालकवीचमै विवाद चर्किएको छ । कांग्रेस समर्थक नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम छाता संगठन ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ’ सरकारसँग मिलेको भन्दै संघ विरुद्ध आक्रमक बनेको छ । धरौटी विषयमा संघले गरेको छलफलमा व्यवसायीहरुबीच दोहोरो झडपको अवस्था नै बन्यो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार देशमा १ हजार ५ सय २७ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन् । धरौटी बिरुद्ध श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको पार्टी निकट वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक मञ्च (साबिक माओवादी) र प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपाल (साबिक) आन्दोलित बनेको छ । किन त धरौटीको बिरोध ? प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपाल अध्यक्ष चित्रगुप्त साँवासँग गरिएको कुराकानी :

६ करोड धरौटी प्राबधानको तयारीसँगै म्यानपावर क्षेत्र पुरै तरंगित बन्यो, तपाईहरु उद्येलित हुनुभयो त किन ?
– उद्येलित भएका होइनौं । वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध व्यवसायीहरु अन्योलमा पुगेका हौं । अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न जरुर उठेको छ । हो, हरेक क्षेत्रमा समस्या छ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पनि समस्या छन् । ती सबै समस्याहरुको समधान गर्नु सरकार र व्यवसायीको दायित्व हो । लाखौंका संख्यामा नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध छन् । उनीहरुको घर त्यसैबाट चलेको छ ।
यो क्षेत्रले नेपालको २९ प्रतिशत ‘जिडिबी’ धानेको छ । ५६ प्रतिशत वैदेसिक रोजगारमा निर्भर छन् । नेकपाको २ तिहाईको सरकार समृद्धिको बाटोमा लम्केको छ । स्वभाविक रुपमा यो क्षेत्रले समृद्धिको योजना र सपनामा सहयोग गर्छ । त्यसले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेका हौं । समस्या, व्यवसायी, रिसिभिङ कम्पनी, राज्उ र कामदार सबैमा छ । त्यस कारण दिर्घकालिन रुपमा समधानको बाटो खोज्नुपर्छ ।

कामदारहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि धरौटी बढाउदा तपाईहरुलाई किन आपत्ती, तपाईहरुले त गरिब कामदारको पक्षमा निर्णय हुँदा खुसी हुनु पर्नेमा किन आन्दोलनमा ?
– सतही हिसाबले हेर्दा यो श्रमिकको हितमा छ । धरौटी बढाएको कारण म्यानपावर व्यवसायीहरु आन्दोलित भएको जस्तो देखिन्छ । तर, गहिरो गरी बुझ्ने हो भने यसको उद्देश्य फरक देखिन्छ । पहिलो कुरा, धरौटी बढाउँदा म्यानपावर व्यवसाय निश्चित दलाल पुँजिपतिहरुको हातमा जान्छ, जो आज म्यानपावर क्षेत्रका समस्याका रुपमा छन् । पैसा तिनिहरुसँग नै छ, जो झोलामा कार्यालय राखेर कामदारहरुलाई ठगेर कमाएका छन् । तर, व्यवस्थीत रुपमा कार्यालय राखेर राज्यलाई राजस्व बुझाएर कामदाहरुलाई पठाउने इमानदार व्यवसायीहरुसँग त्यस्तो पैसा छैन । यदि यो धरौटीको प्राबधान राखिए यो क्षेत्र तिनै दलाल पूँजिपतिको हातमा जान्छ । निश्चित पुँजीपति र बैंकलाई नाफा हुनेछ । ती पुँजीपतिहरुले मनोमानी हिसाबले गरिब कामदार ठग्ने हतियार बनाउँछन् । अहिले युवाहरुमाथि जति श्रम शोषण छ, त्यो प्राबधान लागु भए कैयो गुणा शोषण हुनेछ ।

ती पुँजीपतिहरुले मनोमानी हिसाबले गरिब कामदार ठग्ने हतियार बनाउँछन् । अहिले युवाहरुमाथि जति श्रम शोषण छ, त्यो प्राबधान लागु भए कैयौ गुणा शोषण हुनेछ ।

समस्या विद्यमान ऐन(१५–१९) मा रहेका जटिलताहरु हुन् । त्यसलाई संशोधन र परिमार्जन गरेर यो क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थीत बनाउनुपर्छ । सेवा शुल्कलाई परिमार्जन गरी फ्रि भिसा, फ्रि टिकटलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकहरुमा श्रम सम्झौता गरी कामदारहरुको सेवा र सुबिधालाई सुरक्षित गर्नु पर्ने हो । मलेसियाको भिषा प्राप्त गरी जान नपाएका २५ हजार युवाहरुको समस्या समधानका लागि ठोस निर्णय गर्नुपर्ने, पहलकदमी लिनुपर्ने हो । यस्ता तमाम समस्याहरुको सम्बोधन गरेर कामदारको सेवा र सुबिधा सुरक्षित गर्ने काममा सरकार पुरै उदासिन छ । तर, त्यतातिर ध्यान नदिएर यसो बाहिरबाट हेर्दा लोकप्रिय देखिने तर दलाल पूँजिपतिहरुको हितमा सरकार किन काम गर्देछ, हामी अचम्भित यहाँ छौं ।

हठात् क्रान्तिकारीता देखाउने भन्दा दिर्घकालिन समस्या समधानको निम्ती गम्भिर हुनुपर्छ । दलाल पूँजीपतिको हितको निम्ती होइन श्रमिक कामदारको पक्षमा दिर्घकालिन नीति बनाउनुपर्छ ।

तर, तपाईहरुकै नेता श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईहरु चहिँ आन्दोलनमा । यो त बिरोधाभाष भयो नी, तपाईहरुले मन्त्रीलाई किन बुझाउन सक्नु भएन ?
–मलाई यसो भनिरहदा दुःख लागेको छ । यो क्षेत्रका समस्या उही क्षेत्रमा आबद्धहरुसँग छलफल र समन्वय गरेर समधान गर्नुपर्ने हो । तर, बिडम्बना त्यसो हुन सकेन । यो क्षेत्रमा रहेका केही एनजीओकर्मी र लोभ राखेर सधैं राज गरिरहने तत्वहरु सक्रिय र हाबी भए । म्यानवापर क्षेत्रलाई गन्जागोल बनाउने नियतका साथ यो आएको छ ।

मन्त्री त ६ करोड धरौटको प्राबधान लागु गरेर जाने तयारीमा देखिन्छन्, अब पेलेरै भएपनि प्राबधान लागु भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
–सरकारले लागु गरेपछि त लागु हुन्छ नै । सबै थोक राज्य नै हो । तर, मलाई यस्तो लाग्दैन की यो सरकार र राज्उ यति विवेकहिन छ । हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुलाई पनि भेटेर जानकारी गराएका छौं । समधानको पहल गर्ने बताउनुभएको छ । हामी आशावादी छौं । हामीलाई विश्वास छ, राज्यलाई राजस्व बुझाएर व्यबस्थीत कार्यालय राखेर कामदार पठाउने व्यवसायीको बिरुद्धमा निर्णय गर्नेछैन । हामीलाई विश्वास छ, झोलामा कार्यालय राखेर व्यवसायलाई नै बदनाम गर्ने दलालहरुको स्वार्थको निम्ती काम गर्नेछैन ।

यदि जबरजस्ती लागु गरेर गरिब श्रमिक कामदारहरु मारमा पनेछ । दलालहरुको नयाँ स्वर्ग बन्नेछ । तर, भबिष्यमा नेकपाले पनि यसको महङ्गो मुल्य चुकाउनुपर्नेछ । हामी चहान्छौं, दलाल पूँजिपतिहरुको कब्जामा यो क्षेत्र सुम्पिएर नेकपाले महङ्गो मुल्य चुकाउने दिन आउने छैन । अहिले हाम्रो अभियान त्यसकैको लागि हो ।
हठात् क्रान्तिकारीता देखाउने भन्दा दिर्घकालिन समस्या समधानको निम्ती गम्भिर हुनुपर्छ । दलाल पूँजीपतिको हितको निम्ती होइन श्रमिक कामदारको पक्षमा दिर्घकालिन नीति बनाउनुपर्छ ।

प्रतिपक्षी भएर त्यति गैरजिम्मेवार ढंगले आरोप लगाउनु कुनै तुक छैन । किन हामीले बेइमान गरेका छैनौं । यो क्षेत्रमा राजनीति गरेर भोट संकलन गर्नु जरुरी पनि छैन । भोली पपुलर नारा नगाएर भोट बटुल्ने उद्देश्य लाग्नु भएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हो

अर्को बिषयमा कुरा गरौं, मलेसिया समस्या अझै उस्तै छ, यसको समधान के हो त ?
–करिब २५ हजार नेपाली युवाहरुले भिसा प्राप्त गरेर पनि मलेसिया जान पाएका छनन् । ती २५ हजार युवामा आश्रित हजारौं नेपालीहरु समस्यामा छन् । उनीहरुलाई आर्थिक क्षति भएको छ । उनीहरुको योजना र सपनामा समेत अबरोध भएको छ । यो समस्या समधानको निम्ती हामीले धेरै पहल गरेका छौं । हाम्रो महासचिव मलेसिया पुगेर वार्ता गर्नुभएका छ । मलेसिया सरकार गम्भिर छ । तर, समस्या हामी कहाँ छ । श्रम मन्त्रालयले गम्भिरताको साथ पहल गरीरहेको छैन । बरु, परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भिर पाएका छौं । मुख्य बिषय के हो ? त्यताधिर ध्यान जानुपर्छ । मुख्य बिषयलाई बेवास्ता गरेर धरौटीतिर किन लागेको हो ? भोलीतिर खुल्दै जाला । तर, अहिले यति भनौं, हामी सही कामको लागि इमानदारिताको लागि सहयोग गर्न चहान्छौं ।

नेपाली कांग्रेस निकट व्यवसायीहरुले तपाईहरुलाई मन्त्रालयसँग मिलेर यी सब काम गरीरहनु भएको छ भन्ने आरोप लगाएको छ नी ?
—प्रतिपक्षी भएर त्यति गैरजिम्मेवार ढंगले आरोप लगाउनु कुनै तुक छैन । किन हामीले बेइमान गरेका छैनौं । यो क्षेत्रमा राजनीति गरेर भोट संकलन गर्नु जरुरी पनि छैन । भोली पपुलर नारा नगाएर भोट बटुल्ने उद्देश्य लाग्नु भएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हो । यो बेला भेटको लागि राजनीति गर्ने होइन, बिभाजित हुने होइन एकीकृत रुपमा लाग्ने हो । केही जोखिम मोलेर भएपनि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । यो व्यवसाय गर्ने हुँ भन्दा मुक छोप्ने स्थिती छ ।

यो क्षेत्रलाई व्यवस्ति गरेर छाती फुकाएर हिड्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । अर्को तर्फ कांगेसले मन्त्रीसँग मिलेर धरौटी बढायो यो नाटक गरिरहेको छ भन्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन । त्यसो भन्नु पनि नैतिक रुपले ठिक हैन । यसको परिणाम आएपछि थाहा भैहाल्छ । धेरै कराउनु पर्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्