शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण : महिलालाई १५ लाख, दलितलाई १० लाख
काठमाडौं, २३ साउन । विद्यार्थीहरुले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गर्दै आएको ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण’ कार्यक्रम अन्ततः लागू हुने भएको छ ।
सरकारले आउँदो असोज महिनाबाटै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, महिलाहरुको उद्यमशिलता विकासका लागि सीप सिकाएर सामुहिक जमानीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएर १५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रम पनि असोज महिनादेखि नै कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
यस्तै दलितहरूको उत्थानका तथा सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा सहभागिता गराउन ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सामुहिक जमानीमार्फत उपलब्ध गराउने भनिएको १० लाख रूपैयाँ ऋण पनि असोजबाटै कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यी सबै कार्यक्रमहरु सञ्चालनको कार्यबिधि तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ । ‘उद्यमशिलता प्रवद्र्धनमार्फत स्वरोजगार नागरिक निर्माणका लागि ब्याज अनुदानमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमहरु सञ्चालनसम्बन्धी कार्यबिधि अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिइन् ।
सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदानका सबै कार्यक्रममार्फत दिइने ऋणको अनिवार्य कर्जा सुरक्षण गरिएको हुनेछ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुमार्फत परियोजनाहरुको बीमा हुनेछ । ‘कर्जाको सुरक्षण र परियोजनाको बीमा गरिने छ, अनुगमनका लागि पनि बलियो संरचना तयार हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भनिन् । कति अध्ययन गरेकाहरुलाई ऋण दिने, कति दिने, अनुगमन कसरी गर्न भन्नेबारे खत्री नेतृत्वको समितिले राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र बीमा समितिसँग आवश्यक सल्लाह लिईरहेको छ ।
हाल मन्त्रालयका वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको नेतृत्वमा यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको कार्य्बिधि बनिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असोज महिनादेखि स्वरोजगार प्रवद्र्धनका लागि ब्याज अनुदानमा अघि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका छन् ।
