अब सडकमा निर्माण सामग्री राखे एक वर्ष कैद


२८ श्रावण २०७५, सोमबार
nirman saman

काठमाडौं, २८ साउन । के तपाई घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यदि हो भने निर्माणका सामान कहाँ र कसरी राख्नु भएको छ ? गाडीबाट निर्माण सामग्री सडकमा झारेर चुप लागेर त बसिरहनु भएको छैन नि ? यदि सडकलाई अवरोध पुग्ने गरी निर्माण सामग्री राख्नु भएको छ भने तत्काल हटाई हाल्नुहोस् नत्र तपाईलाई एक वर्षको कैद सजाय हुन सक्छ ।

nirman saman

घर निर्माण गर्दा जथाभावी सडकमै निर्माण सामाग्री थुपार्नेहरुलाई सरकारले कार्वाही गर्ने भएको छ । भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ कानूनमा निर्माण सामग्री जथाभावी राख्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै निर्माण र भत्काउँदा वा मर्मत सम्भार गर्दा आवश्यक सावधानीसहितका आवश्यक बन्दोबस्त गर्न कानूनले बाध्य बनाएको छ । यो व्यवस्था ऐनमै उल्लेख छ।

यदि ऐन विपरीतको कसुर गरेको ठहर भए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था नयाँ कानुनमा छ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका पाँच वटैसंहिता भदौ १ गतेदेखि प्रचलनमा आउँदै छन् । योसँगै जंगबहादुर राणाले विक्रम सम्वत १९१० मा बनाएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुने भएको हो ।

जंगबहादुरले शुरुमा १६३ महलको ऐन बनाएका थिए। भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनको रुपमा प्रचलनमा ल्याइएको थियो । केही बुँदामा भने प्रहरीको अनुसन्धान पद्धति प्रभावित हुने आशंका समेत ब्यक्त गरिदैछ । प्रचलनमा आउने संहितामा धर्म परिवर्तन, दाईजो प्रथा, बहुविवाह, बलात्कार, पशुपंक्षीलाई गर्ने निर्दयी व्यवहार, गाली बेइज्जती, पतिले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने, जथाभावी घर निर्माण गर्न नहुनेलगायतका विषयलाई स्पष्टसँग कसुर ठहर गर्दै कार्बाही हुने व्यवस्था गरेको छ ।

जंगबहादुरले निर्माण गरेको पहिलो लिखित कानून ५५ वर्षपछि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता ऐनले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन् । प्रचलनमा आउने संहिताले मुलुकी ऐनमा रहेका सबै अपराधलाई समेटेको छ । हाल प्रयोगमा आएका केही नयाँ अपराधमा दण्ड र सजायको व्यवस्था थपिएको छ । यसले अनुसन्धानकर्ता रहने प्रहरी र अभियोजनकर्ता रहने सरकारी वकिलका केही अधिकारी कटौती गर्नुका साथै थप जिम्मेवार बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७