नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी बर्खास्त


२९ श्रावण २०७५, मंगलवार
kamini rajbhandari 9
नेपाल टेलिकमकी प्रवन्द निर्देशक कामिनी राजभन्डारी

काठमाडौँ, २९ साउन । सरकारले विवादित नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको छ । टेन्डरमा भ्रष्टचार गरेको, टेलिकमभित्र गुटबन्दी गरेको, कर्मचारीलाई अस्वभाविक सुविधा दिएको, सेवा सुधारमा ध्यान दिन नचाहेको लगायतका आरोप लागेका कामिनीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको हो ।

kamini rajbhandari 9
नेपाल टेलिकमकी प्रवन्द निर्देशक कामिनी राजभन्डारी


तीन वर्षे कार्यकालका लागि २०७३ असोजमा नियुक्त भएकी राजभण्डारीलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको हो । सिंहदरबारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारलाई राजभण्डारीले दिएको जवाफ चित्त नबुझेकोले पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनलाई यसअघि दुई पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।

यसअघि २७ साउन २०७५ मा भण्डारीलाई दोस्रो पटक स्पष्टकरण सोधिएको थियो । कामिनीसँग राखिएका कार्यसम्पादन शर्तहरुमा प्रगति नभएको भन्दै उनलााई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

गत वैशाखमा पहिलो पटक कामिनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद बैठकले राजभण्डारीलाई कार्यसम्पादन शर्तहरु राखेर सचेत मात्र गर्न निर्णय गरेको थियो । उनीसँग शर्तनामा बमोजिम टेलिकमको सेवा नसुध्रिएको र कम्पनी थप ओरालो लागिरहेको निश्कर्ष सहित सरकारले बर्खास्त गरेको हो ।

उनको कारण टेलिकम १ अर्ब २६ करोड नोक्सानी भएको प्रतिवेदन आएको छ । गत असारमा आयकरको तेस्रो किस्तामा टेलिकमले १ अर्ब १३ करोड राजश्व बुझाएको थियो । उसको प्रतिस्पर्धी निजी सेवा प्रदायक एनसेलले २ अर्ब २० करोड बुझायो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले टेलिकम र एनसेलबाट अन्तिम किस्तामा २र२ अर्ब आयकर आउने अपेक्षा गरेका थिए ।

प्रबन्ध निर्देशक कामिनीमाथि एक्सन लिने तयारी
4G ठेक्कामा अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार : वाम सरकारलाई चुनौती ?
टेलिकमकी एमडी कामिनीलाई किन सोधियो स्पष्टीकरण ?
कामिनी राजभण्डारीले काम बिगार्ने, आरोप मलाई लगाउने ?
नेपाल टेलिकमको 4G सेवाको ठेक्कामा २० अर्ब भन्दा बढी घोटाला


सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबल बिछ्याउने ठेक्का दिएको १ बर्षसम्म काम नै सुरु गर्न नसकेको बिषयदेखि काठमाडौं र पोखरामा फोरजीको ठेक्का दिने क्रममा टेण्डर नगरी अपारदर्शी रुपमा दिएको आरोप उनी माथि छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसचार कोषबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा लिएको टेलिकमले ठेक्का दिएको कम्पनीले काम सुरु नै गर्न सकेको छैन । ठेक्का दिएको १ बर्षसम्म काम सुरु नै नहुँदा पनि ठेकेदारमाथि कारबाही गरिएको छैन ।

काठमाडौं र पोखरामा फोरजीको ठेक्का टेण्डर नगरी हुवावेलाई दिने क्रममा पनि कामिनी राजभण्डारीले ठूलो रकम घोटाला गरेको आरोप लागिरहेको छ । यो बिषय पनि स्पष्टीकरणमा समावेश गरिएको छ । यसरी सरकारले प्रबन्ध निर्देशक कामिनीलाई पदमुक्त गर्ने निचोडका साथ स्पष्टीकरण लिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ ।

एनसेल भन्दा १ बर्षअघि फोरजीको अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र सेवा विस्तार गर्न नसकेको आरोप पनि कामिनीमाथि लाग्दैआएको छ । एक बर्षपछि फोरजीको अनुमति पाएको एनसेलले २१ जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेको छ भने २९ जिल्लामा छिट्टै फोरजी सेवा पु¥याउन लागेको छ । तर नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले फोरजीको टेण्डर नै टुंगो लगाउन सकेकी छैनन् । काठमाडौं र पोखराको फोरजी सेवाको गुणस्तरबारे पनि पटक पटक गुनासो आउने गरेको छ । थ्री जी सेवाको जति गुणस्तर पनि नभएको महसुस सेवाग्राहीले गर्दैआएका छन् ।


यसै गरी बैठकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रतिष्ठानमा डिल्लीराज घिमिरे, डा खड्क केसी, प्राडा मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, हरि फुयाँल, डा शंकर शर्मा, भवानी राणा र लालबाबु यादवलाई तीन वर्षका निम्ति नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानलाई तोक्नुका साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको नौ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै बैठकले बोनस (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७