आइएनजीओको सल्लाहमा बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डमा राजन श्रेष्ठको नियुक्ति
काठमाडौं, १ भदौ । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव र उपाध्यक्ष नियुक्ति विवाद नसेलाउँदै बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिकोबारेमा चर्चा हुन थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको बोर्डमा साउन २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिन्धुपाल्चोकका राजनप्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वुमेन (युएन वुमेन)का कार्यक्रम ब्यबस्थापक सरु जोशी श्रेष्ठको योजनामा उनी नियुक्त भएका हुन् । सरु जोशी खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदार पठाउने वकालत गर्दैआएकी महिला अधिकारकर्मी हुन् । खाडी मुलुकमा महिला कामदार यौनहिंसादेखि बलात्कारको शिकार भएका धेरै नै गुनासा आएपछि सरकारले रोक लगाएको थियो । तर सरु जोशी भने खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउनुपर्ने वकालत गर्दैआएकी छिन् ।
खाडी मुलुकबाट यौनहिंसा पीडित महिलाहरु फर्किएपछि तिनै महिलाको तस्वीर र बेदनालाई भजाएर खाने अधिकारकर्मीहरु पनि छन् । पहिला पठाउन वकालत गर्ने पछि तिनै बिचल्लीमा परेपछि तिनकै पीडा बेचेर डलर कमाउने काम समेत हुने गरेको छ । तिनै युएन वुमेनमा कार्यरत राजनप्रसाद श्रेष्ठलाई श्रम मन्त्रालयले बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डमा नियुक्त गरेको छ । २०७५ साउन २० को मन् ित्रपरिषद बैठकले उनको नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । यद्यपि १२ दिन बितिसक्दा पनि (२०७५ साउन ३१) सम्म उनले नियुक्तिको पत्र भने नपाएको स्रोतले बताएको छ ।
केही बर्षअघिसम्म यूएन ओमन प्रोजेक्टमा कार्यरत श्रेष्ठलाई नेकपा( साविक एमाले) पंक्तिमा कसैले पनि चिन्दैनन् । उनी एमालेका सदस्य त के मतदाता पनि नभए पनि नियुक्ति पाउन सफल भएका छन् । यसरी केही योगदान नभएका श्रेष्ठ नेकपाको कोटामा नियुक्त भएपछि सिन्धुपाल्चोक एमाले पंक्ति नै चकित भएको छ । सिन्धुपाल्चोक एमालेका पूर्वअध्यक्ष हस्त पण्डित भन्छन्–‘राजन श्रेष्ठ नामका मानिस हामी चिन्दैनौं । हाम्रो पार्टीमा त्यो नामका मानिस छैनन् ।’
बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि मागिएको विज्ञापनअनुसार श्रेष्ठले आवेदन दिंदा सिन्धुपाल्चोक बाँसखर्क–३ सिन्धुपाल्चोक ठेगाना राखेका छन् । बोर्डको रिक्त कार्यकारी निर्देशकका लागि श्रम मन्त्रालयले २०७५ जेठ २ मा विज्ञापन गरेको थियो । असार ७ मा सर्टलिष्टीङ गरी ५ जनाको नाम पदपूर्ति समितिले छनोट गरेको थियो । साउन ४ मा राजन श्रेष्ठसहितको नाम समितिले सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा श्रेष्ठसहित डा. द्वारिका उप्रेती, निर्मलकुमार उप्रेती, रघुराज काफ्ले,डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईले आवेदन दिएका थिए । तर यीमध्ये नेकपामा कुनै योगदान नभएका श्रेष्ठले मोटो रकम खर्च गरी कार्यकारी निर्देशक भएको स्रोतले बताएको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले रघुराज काफ्लेलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बनाउनेगरी उनलाई आवेदन दिन लगाएका थिए । काफ्ले यसअघि पनि बोर्डको एक कार्यकाल कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । तर काफ्लेको नाम काटियो । अन्तिममा काफ्लेलाई पनि उछिनेर कसैले नामै नसुनेका श्रेष्ठले नियुक्ति पाएका छन् । यसमा तिनै सरु जोशीको लगानीले काम गरेको चर्चा एमाले पंक्तिमा छ । सरु जोशीलाई श्रम मन्त्रालयले पूर्णचन्द्र भट्टराई संयोजकत्वमा ऐन मस्यौदा कार्यदलमा पनि राखेको छ ।
