कांग्रेसले कस्तो न्यायालय चाहेको हो ?
संसदीय सुुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीका विवादास्पद फैसला र अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएर उनी त्यो पद अनुकूल छैनन् भनेर अस्वीकृत गरिसकेपछि यो निर्णय न्यायालय शुद्धिकरणको मार्गमा एक कोशेढुंगा सावित भएको छ । र, न्यायालयमा ब्याप्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा यो निर्णयले दूरगामी महत्व राख्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसले थुप्रै विवादास्पद फैसला गरेका तिनै प्रधानन्यायाधीश जोशीको बचाउ गरेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भयो, न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भयो भनेर रोइलो मच्चाइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले के राजस्व नै असुली नगर भन्ने न्यायालयको परिकल्पना गरेको हो ? भावी पुस्तालाई सास फेर्न पनि ठाउँ नराखी सरकारी जग्गा जति सबै भूमाफियालाई सुम्पने न्यायालय नेपाली कांग्रेसले खोजेको हो ? नेपाल सरकारको एक कार्यालय समरजंग कम्पनीको नाममा श्रेस्ता कायम रहेको बालुवाटार (जहाँ प्रधानन्यायाधीश निवासपछि छ) को १४२ रोपनी जग्गा भूमाफियालाई सुम्पने आदेश दिने जोशी कसरी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुनसक्छन् ?
परापूर्वकालदेखि प्रजापतिहरु बस्दैआएको काठमाडौं हाँडीगाउँको ३६ रोपनी सरकारी जग्गामा कसरी ओखलढुंगा शेर्नाका रामप्रसाद भट्टराई मोही भए ? के कीर्ते मोही कायम गर्नेलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहेको कांग्रेसले ?
कुनै पनि नागरिकले उद्योग ब्यापार गर्नका लागि उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, पर्यटन विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग जस्ता निकायहरु स्थापना गरेको छ । ती निकायको काम ऐन नियम अनुसार उद्योग ब्यवसाय गर्न अनुमति दिने हो । तर पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले क्यासिनोहरुलाई नियम अनुसार दर्ता नगरी अन्तरिम आदेश दिंदै संचालन गर्न छुट दिएको छ ।
परापूर्वकालदेखि प्रजापतिहरु बस्दैआएको काठमाडौं हाँडीगाउँको ३६ रोपनी सरकारी जग्गामा कसरी ओखलढुंगा शेर्नाका रामप्रसाद भट्टराई मोही भए ? के कीर्ते मोही कायम गर्नेलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहेको कांग्रेसले ?
अन्तरिम आदेश भनेको कति दिनसम्म रहने ? अन्तरिम आदेश भनेको १ महिना, २ महिना ३ महिना, ६ महिना १ बर्ष कति रहने ? ५ बर्षदेखि अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनो संचालित छन् । राजस्व नै नतिरेका क्यासिनोहरुलाई अन्तरिम आदेश दिएर संचालन गर्न छुट दिइएको छ । नेपाली कांग्रेसले के राज्यको ऐन नियम नै पालना नगरी न्यायाधीशलाई घुस खुवाएर अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर उद्योग ब्यवसाय गर्न छुट दिने न्यायालय चाहेको हो ?
कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकाका आ आफ्नै भूमिका छन् । तर फरक फरक भूमिका भनेको राज्यको नीति नियम अनुसार ब्यवसाय दर्ता नगरी संचालन गर्न अन्तरिम आदेश दिने, राजस्व असुली नगर भन्ने त होइन होला । न्यायसेवाका कर्मचारीलाई तलव भत्ता त राज्यले नै दिने हो । देशको विकासका लागि पनि त राजस्व असुली गर्नुपर्छ । विश्वमा राजस्व असुली नगर भन्ने न्यायालय नेपालबाहेक कहीँ छैन होला । न्यायमूर्तिमा कस्तो चरित्र हुनुपर्छ, प्रथमतः उच्च नैतिकता भएको हुनुपर्छ । तर दीपकराज जोशी बीचौलियाले जे जे भन्छन् त्यसैअनुसार गर्थे भन्ने उनका फैसलाहरले देखाउँछ ।
के कांग्रेस एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर असुली नगरी मुनाफा विदेश लान पाउनुपर्ने पक्षमा हो ? सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण एनसेलले २३ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगिसक्यो ।
सर्वोच्चको आदेशका कारण ६१ अर्ब राजस्व असुली हुन सकेन । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण एनसेलले सरकारलाई ६५ अर्ब पूँजीगत लाभकर नतिरी २३ अर्ब मुनाफा विदेश लगिसकेको छ । ९६ अर्ब मुनाफामा २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र विदेश लाँदा नेपालका बैंकहरुमा चरम तरलता अभाव भयो । अब बाँकी रकम विदेश लैजाँदा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ? के कांग्रेस एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर असुली नगरी मुनाफा विदेश लान पाउनुपर्ने पक्षमा हो ? सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण एनसेलले २३ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगिसक्यो । भोलिका दिनमा अरु रकम पनि लैजाला । के अन्तरिम आदेश खारेज गरी लाभकर असुलउपर नगरी मुनाफा विदेश लान नपाउने फैसला भयो भने विदेशमा गएको रकम फिर्ता हुन्छ त ? अहम् प्रश्न यो हो ।
गोपाल पराजुली र दीपक जोशीलाई प्रभावमा पारी रिट क्षेत्राधिकारमार्फत् सोझै सर्वोच्च प्रवेश गरेका सात व्यापारिक कम्पनीले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने गरी ‘अन्तरिम आदेश’ पाए । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार त्यस्तो आदेशका आधारमा एनसेल, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र नक्कली अन्तस्शुल्क स्टिकर प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयमा कर संकलन रोकिएको छ ।
उनीहरूबाट जम्मा ६१ अर्ब ९ करोड २९ लाख २५ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ कर उठ्नुपर्ने थियो । कर निर्धारणमा चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा विभागमा कर अधिकृतसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने ब्यवस्था हुँदाहुँदै यसरी सिधै रिट दर्ता गरी ६१ अर्ब राजस्व असुली नगर भन्ने यस्तै स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षपाती हो कांग्रेस ? राजस्व असुली नै नगर भने रदेशलाई टाट पल्टाउने न्यायालय चाहिएको हो हामीलाई ? बीचौलियाहरुसँग मिलेर रिट मार्फत् यसरी राजस्व असुली नै नगर्न आदेश दिने काम स्वतन्त्र न्यायालयको परिभाषाभित्र पर्छ ? चुडामणि शर्माले कर फस्र्योट आयोगमार्फत् मनपरी कर छुट दिएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ अर्ब रुपैयाँ धरौटी माग्यो । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले विनाधरौटी सामान्य तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिए । धरौटी बढी भयो घटाउन भन्नु मनासिब होला तर एक रुपैयाँ पनि धरौटी नलिई अर्को संवैधानिक निकायलाई पंगु सावित गर्ने काम न्यायालयबाट हुनु कतिसम्म उचित हो ?
न्यायाधीश दीपकराज जोशीले विनाधरौटी सामान्य तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिए । धरौटी बढी भयो घटाउन भन्नु मनासिब होला तर एक रुपैयाँ पनि धरौटी नलिई अर्को संवैधानिक निकायलाई पंगु सावित गर्ने काम न्यायालयबाट हुनु कतिसम्म उचित हो ?
देशका स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चिनी उद्योगहरुबाट उत्पादित चिनीले विदेशबाट आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले भन्सार शुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योेगलाई टेवा दिन खोज्यो । तर सरकारले भन्सार शुल्क बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्न खोज्दा भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएर कसको पक्षपोषण गरिएको हो ? विदेशबाट चिनी आयात गर्ने एक ब्यापारीको हितमा स्वदेशी चिनी उद्योगलाई धरासायी पार्ने काम न्यायालयबाट भएको छ । हजारौं मजदुर र ऊखु किसानहरु आश्रित स्वदेशी चिनी उद्योगलाई धरासायी पार्ने पक्षमा हौं हामी ?
भारतमा नक्कली अन्तशुल्क स्टीकर छापेर नेपालका मदिरा उद्योगमा दिएर अरबौं राजस्व हानी नोक्सानी पु¥याउने विनोदकुमार गुप्तालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले २०७४ असोज १ मा बीरगंज भन्सार नजिक पक्राउ ग¥यो । ३ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली अन्तशुल्क स्टीकर सहित पक्राउ परेका थिए गुप्ता ।
के कांग्रेस पार्टी नक्कली स्टीकर छापेर मदिरा उद्योग संचालन गर्न छुट दिन चाहन्छ ? त्यसो भए किन सक्कली अन्तशुल्क स्टीकर छापिरहनु ? त्यसो भए आन्तरिक राजस्व विभाग र कार्यालय किन चाहियो ?
लामो समयदेखि नक्कली स्टीकर भित्र्याउँदैआएको सूचना पाएको प्रहरीले गुप्तालाई प्रमाणसहित पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर नेपालको अदालत सहजै पैसाले किन्न सकिने कुरा बुझेका गुप्ता बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालेर सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ कात्तिक १२ मा छुटेका थिए । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको आदेशमा उनी छुटेका थिए ।
प्रहरीको अनुसन्धान जारी रहेको बेला अदालतले उनलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । नक्कली अन्तशुल्क स्टीकरसहित पक्राउ परेका गुप्तालाई छाड्न आदेश दिने दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्न लायक हुन् त ? के कांग्रेस पार्टी नक्कली स्टीकर छापेर मदिरा उद्योग संचालन गर्न छुट दिन चाहन्छ ? त्यसो भए किन सक्कली अन्तशुल्क स्टीकर छापिरहनु ? त्यसो भए आन्तरिक राजस्व विभाग र कार्यालय किन चाहियो ?
