एनसेलको लाभकर असुलीमा अदालतको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्छ

एनसेलको बिक्रीबापत लाभकर असुलउपर हुन सकेको छैन । सामान्य नेपाली नागरिकले जग्गा खरिद बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर नतिरेसम्म रजिष्ट्रेसन पास हुन्न । पूर्जा पाउँदैनन् । तर विदेशी कम्पनीले नेपालमा ब्यवसाय गरी छोटो समयमा अथाह मुनाफा आर्जन गर्ने एनसेलले १ सय ४४ अर्ब रुपैयाँमा कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा पनिश हामीले पाउनुपर्ने लाभकर ३ बर्षसम्म पाउन सकेका छैनौं ।

एनसेललाई लाभकर नतिरी सेयर खरिद बिक्री सम्झौता गराइयो । ५० लाख रुपैयाँको जग्गा बिक्री गर्दा नेपाल नागरिकले लाभकर नतिरेसम्म पूर्जा पाउँदैन, तर १ सय ४४ अर्ब रुपैयाँको कम्पनी खरिद बिक्री हुँदा लाभकर नतिरी दूरसंचार प्राधिकरणले अनुमति दियो । उद्योग विभागले सेयर खरिद बिक्री सम्झौता गरी अभिलेखीकरण ग¥यो ।

यसरी एनसेललाई लाभकर असुल उपर नगरी उन्मुक्ति दिने काम हुन गयो । तर यस्तो नांगो भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरोकारवाला निकायले कुनै सक्रियता देखाएनन् । सबै मौन बसे । सबैतिर एनसेलको प्रभाव पर्न गयो, जसको परिणाम नेपालले एनसेल खरिद बिक्री भएको ३ बर्ष ब्यतित हुँदा पनि ६५ अर्ब लाभकर पाउन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले एनसेलबाट लाभकर असुल उपर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले विगतदेखि नै भन्दै आएका छौं । र, यसकाबारेमा दबाबमूलक सार्वजनिक कार्यक्रम गर्दैआएको सबैलाई जानकारी छ । अहिले यो बिषय अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले एनसेलले लाभकर नतिरे पनि मुनाफा विदेश लान अन्तरिम आदेश दिएको छ । एनसेलले २३ अर्ब मुनाफा अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा लगिसकेको छ । अहिले उक्त मुद्दा पेशीको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । २०७५ भदौ १९ मा पेशी छ ।

यसैक्रममा अर्थमन्त्रीले अर्थसमितिको बैठकमा एनसेलले नेपालमा ब्यवसाय गरेबापत तिर्नुपर्ने लाभकर असुलउपर गराउन म गम्भीर रुपमा लाग्छु । म त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छु भन्नुभएको कुरा हामीले सुन्यौं । समितिको बैठकमा माननीय सांसदहरुले जुन बिषय उठाउनुभयो र अर्थमन्त्रीले जस्तो जवाफ दिनुभएको कुरा हामीले सुनेका छौ्र, यदि यो यथार्थ हो भने हामी यो अभियानमा लागेकाहरुका लागि खुसीको कुरा हो ।

म फेरि पनि विगतमा जस्तै अदालतले नेपालमा लाभकर नतिर्दासम्म विदेश लान नपाउनेगरी रोक्का राखिएको एनसेलको मुनाफा लैजान नपाउने जुन पूर्वनिर्णय थियो, त्यसलाई अदालतले लैजान पाउने भनेर खोलिदिएको विगतको इतिहास छ, अदालतमा फेरि यस्तो कुरा नदोहोरियोस् र नेपालले पाउनुपर्ने लाभकर प्राप्त गर्ने दिशामा नै सकारात्मक रुपमा हेरियोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु ।

नेपाली जनताले कर तिरेको कम्पनी बिक्री हुँदा हामीले लाभकर पाउनुपर्ने पक्षमा अदालत उभिनेछ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु । र, नेपाल सरकारले जुन विधि अवलम्बन गर्दा यो लाभकर नेपाल सरकारको राजस्वमा जम्मा हुन्छ, त्यो विधि अबलम्बन गरेर हामीले पाउनुपर्ने ६५ अर्ब भन्दा ठूलो रकम शीघ्र रकम असुल होस् भन्ने म चाहन्छु ।

एउटा त ब्यापार गरेर लाभ प्राप्त गरेपछि त्यसको लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने, दोस्रो यस्तो ठूलो कारोबारमा कर नतिर्ने र सरोकारवाला निकायलाई प्रभावमा पार्ने खेलमा कोही पनि लाग्नु हुन्न ।

एउटा त ब्यापार गरेर लाभ प्राप्त गरेपछि त्यसको लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने, दोस्रो यस्तो ठूलो कारोबारमा कर नतिर्ने र सरोकारवाला निकायलाई प्रभावमा पार्ने खेलमा कोही पनि लाग्नु हुन्न । लाग्नेहरुलाई पनि तिर्नैपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश जानेछ । अर्को देशमा करसम्बन्धी नेपालमा जुन बहस चलिरहेको छ, त्यो बहसले पनि एउटा दिशा लिनेछ । र, नेपालले पाउनुपर्ने कर कसैले लुट्न पाउँदैन, कसैले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन ।

सरकारले असुल उपर गर्छ भन्ने सन्देश जानेछ । म एनसेल बिक्रीको लाभकर नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको एउटा अभियन्ताको हिसाबले अर्थसमतिमिा भएको छलफल र अर्थमन्त्रीले ब्यक्त गर्नुभएको विचार जुन सुनेका छौं, यो साँचो र यथार्थमा परिणत होस् । र, यसले एउटा निष्कर्ष प्राप्त होस् ।

लाभकर शीघ्रातीशीघ्र नेपालको राजस्वमा जम्मा होस् भन्ने म चाहन्छु । र, सँगसँगै अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, नेपालले पाउनुपर्ने राजस्व पाउनुपर्दैन भनेर यसलाई अनेक बहानामा तिर्नुपर्दैन भनेर स्थापित गर्ने र यसबाट अमूक ब्यक्ति लाभान्वित हुने जुन कोसिस हामीले देखिरहेका छौं, आजसम्म जे भइरहेको छ, चाहे त्यो न्यायालयको नाममा होस् चाहे त्यो पोजिसनमा भएका मानिसहरुको नाममा किन नहोस्। यसमा संलग्न मानिसहरु को हुन् त्यस्ता गलत काममा लाग्ने मानिसलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि सँगै अगाडि बढोस् भन्ने म चाहन्छु ।

यो पनि पढ्नुहोस्
एनसेलको लाभकर उठाउने कुरा सेलाएकै हो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्