दोषीलाई जोगाउन राज्य नै लाग्छ भने न्याय माग्न कहाँ जाने ?

शेरबहादुर देउवा

पहिलो, निर्मला पन्त एक प्रतिनिधि पात्र बनेकी छिन, बलात्कार पश्चात एउटी अवोध बालिकाको हत्या, निन्दनीय मात्रै होइन, जघन्य अपराध हो । देशका अन्य भागमा पनि यही प्रकृतिका घटना बढेको विवरण आइरहेका छन् । यस्ता घटना किन बढिरहेका छन् रु यसलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ रु सबै खाले राजनीतिक आग्रह भन्दा माथि उठेर हाम्रा छोरी चेलीको मर्यादा, सुरक्षा र सम्मान अभिवृद्धि गर्न हामी गम्भीर बन्न जरुरी छ । यसका लागि म सबैमा अपील गर्न चाहन्छु ।

दोस्रो, ती बालिका उपरको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको ढिलाई र त्यसमा गाँसिएका प्रश्नले प्रश्न उठाएका छन् । हामी कस्तो राज्य बनाउन गइरहेका छौं ? दोषीलाई जोगाउन तब स्वयं राज्य लाग्छ, तव निर्दोषले न्याय माग्न कहाँ जाने ? अपराधमा सामेललाई जोगाउन गरिएको प्रयत्न पनि अपराध हो । एउटा निर्दोषा नागरिकलाई दोषीका रुपमा किटानी गरेर कारवाही अघि बढाएको विषय अपराधको पराकाष्ठा नै हो । म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार गम्भीर बनोस् ।

तेस्रो, राज्यले नै दोषीलाई जोगाउन खोज्दा नागरिकमा आक्रोश बढ्नु र हजारौ नागरिक न्याय माग्न सडकमा ओर्लनु स्वभाविक थियो । तर, राज्यले संयमता अपनाउन नसक्दा प्रहरीको गोलीबाट अर्को बालक सन्नी खुनाको मृत्यु भयो, कयौं नागरिक घाइते हुन पुगे । सरकारको यस्तो दमनकारी शैलीको म निन्दा र भर्त्सना गर्दै प्रश्न गर्न चाहन्छु एउटी बालिकालाई न्याय माग्दा अर्को बालकले मारिनुपर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ?

बजार मुल्यमा भएको चर्को वृद्धिको मार नागरिकले भोगिरहकै थिए । त्यसमाथि स्थानीय करको अचाक्ली बृद्धिले नागरिकको ढाँड सेकिने अवस्था बनेको छ । कर तिर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो । तर, यो सैद्धान्तिक कुरा गरिरहदा कर न्यायोचित ढंगले निधारित छ कि छैन र कर तिरे अनुरुपको सुविधा नागरिकले पाउँदै छन की छैनन् ? भन्ने व्यवहारिक पक्ष बिर्सन मिल्दैन, अतः बढाइएका करको व्यवहारिक वास्तविकता तत्कालै अध्ययन गरी न्यायोचितलाई कायम राख्ने र अचाक्ली करलाई फिर्ता लिई नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन आवश्यक समन्वयका लागि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था गरिए बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न भएको ढिलाईले पनि अराजकता वढेको हो । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा गठन हुने यो आयोग गठनका लागि तदारुकता अपनाउन म परिषदका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु ।

भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता हाम्रा लागि निश्चयनै महत्वपूर्ण छ । तर, निर्माण भएर लागु हुनलाई एक वर्षको समयावधि राखिदा त्यसमा देखिएका कमजोरीलाई संशोधन गरेर मात्रै लागू गर्न सरकारले गम्भीरता नराख्नु दुःखद छ । खासगरी, प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने, चिकित्सकको मर्यादामा आँच पुग्ने र प्रहरी अनुसन्धानलाई असर र्पुयाउन सक्ने केही प्रावधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।

संवैधानिक परिषदमा आफै प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्ने र सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गर्न लगाउने प्रधानमन्त्रीज्यूको दाहोरो चरित्रको मारमा न्यायालय परेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छाया न्यायालयलाई बनाउने प्रवृत्तिले परम्पराको रुप लिनु हुन्न भनेर मैले गम्भीर विमति राखे । तर, न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन हुन नदिन हालै पुनः अर्को सर्वसम्मत सिफारिस परिषदबाट गरेका छौं । सुनुवाइ समितिले चाँडै यसलाई टुंगोमा र्पुयायोस भन्ने आग्रह गर्दै यस सम्बन्धि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकारको तदारुकता लागि आग्रह गर्दछु ।

अन्त्यमा, उखु उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो भुक्तानी नपाउनु, प्रमुख खाद्यन्न तथा नगदेवाली उत्पादन गर्ने किसानले समयमा मलखाद नपाउनु गम्भीर विषय हो । म आग्रह गर्दछु, सरकार आफ्नो कर्तव्यमा सचेत वनोस् ।

(कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आइतबार संसदमा व्यक्त धारणा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्