बन्द सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गरिने, यस्तो छ मन्त्री यादवको योजना
काठमाडौं, २० भदौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रालयका काम कार्वाही प्रभावित गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न दबाब आउने गरेको भए पनि त्यस्ता दबाबले कुनै पनि फरक नपर्ने बताएका छन् ।
सञ्चारकर्मीसँग आफ्नै कार्यकक्षमा आज कुरा गर्दै उनले कानून विपरीत जनताको स्वास्थ्यमा असर पार्ने खाद्य वस्तु उत्पादन र बिक्रीलाई कार्वाही गर्दा विभिन्न दबाब आउने गरेको अनुभव सुनाए । हाल मन्त्रालयले उद्योग, व्यापार र आपूर्तिका सबै क्रियाकलापलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा गरी अघि बढाइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री यादवले संविधानअनुसार जनतालाई खाद्य आपूर्तिको अधिकार दिलाउन मन्त्रालयले कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए ।
फरक प्रसङ्गमा उनले मन्त्रालयको अनुगमनमा वीरगञ्जको निम्बस उद्योगले नेपालमै उत्पादन गर्ने स्वीकृत लिए पनि तोरीको तेल विदेशबाट ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको जानकारी गराउँदै भने, ‘हाल उक्त उद्योग शिल गरी सञ्चालकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारीमा छौं ।’
मन्त्री यादवले भने, ‘अनुगमन गर्दा उद्योगमा तोरी भेटिएन, कर्मचारीलाई सोध्दा दोहोरो र अस्पष्ट कुरा आयो, अब हामी सो उद्योगका उत्पादन बजारबाट समेत नमूना संकलन गरी आवश्यक जाँच गर्नेछौँ, कम गुणस्तरको तेल उत्पादन गर्नेलाई कार्वाही हुन्छ ।’
बजारलाई नियमित बनाउन अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको र गैरकानूनी काम गर्नेलाई कार्वाही गरिएको बताउँदै मन्त्री यादवले कुनै पनि उद्योगले कबोल गरेको शर्तअनुसार उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । आवश्यक कानूनको अभावमा बजारमा आपूर्ति व्यवस्थामा गैरकानूनी काम गर्नेलाई प्रभावकारी कार्वाही गर्न नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति थियो ।
उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि समेत मन्त्रालयले आवश्यक काम गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपाली वस्तु निर्यातमा भने चुनौती रहेको छ, हामीले विदेशमा माग भए बमोजिम गुणस्तर र परिणामको उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ मन्त्री यादवले सिमेन्ट र औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक काम गरिहेको बताउँदै बन्द सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक काम भइरहेको उल्लेख गरे ।