घर नभएकालाई सरकारले नै घर बनाई दिने, निजी आवास पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई
काठमाडौं, २१ भदौ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास पुनर्निर्माणको कामको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले कामको प्रमाणीकरण र निरीक्षण भने प्राधिकरणकै जिल्ला तहका कार्यालयबाट गरिने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बहाली भइसकेको सन्दर्भमा पुनर्निर्माणको कामलाई स्थानीय तहबाटै अघि बढाउने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारलाई पनि घर निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । भूमिहीन लाभग्राहीका लागि (जसको घर छैन) उनीहरुका लागि स्थानीय तहबाटै प्रमाणित गरेर त्यसको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिबाट सिफारिस गरिने छ । प्राधिकरणले चालु आवभित्रै सबै लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्तासम्मको सबै रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार विशेष गरी शहरी क्षेत्र, परम्परागत बस्ती, एकीकृत बस्ती वा बस्ती स्थानान्तरणबाहेकका सबै लाभग्राहीलाई सो रकम उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी, बैठकले प्राधिकरणअन्तर्गत पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै कार्यलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ । पुरातत्व बाहेक पुनर्निर्माणका सबै प्राधिकरण अन्तर्गत ल्याएर सोहीअनुसार काम अघि बढाउने र यसअघि भएको निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनले पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि समग्र पुनर्निर्माणको कामको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिने र यसका आधारमा आगामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख गरे । भूकम्पपीडितलाई तीन लाखको सहुलियत ऋणको प्रक्रिया पनि अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि लागू गरिने उनले जानकारी दिए ।
