कर्मचारीले अब भाडाको घरमा बस्न नपर्ने, ६ लाख कर्मचारीका लागि घर निर्माण गरिंदै
काठमाडौं, १ असोज । कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहन्छ । सरुवा भएर अन्यत्र जाँदा आवास व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने समेत गरेको छ । यसै समस्यालाई सम्वोधन गर्ने गरी कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्तालाई आवासको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
कोषले सञ्चयकर्तालाई घर निर्माणका काम शुरु गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएपछि कोषले आफनो लगानीमा सञ्चयकर्तालाई आवास बनाउने योजना ल्याएको हो । कूल ६ लाख सञ्चयकर्ता रहेका छन् ।
सञ्चयकर्तालाई आवास निर्माण गर्न प्राविधिक टोली खटिइसकेको कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
कोषले चितवनमा आफनै स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १० कठ्ठा जग्गामा नमुना आवास बनाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।
कोषले आवास ईपीसी मोडलमा बनाउने छं । सो क्षेत्रमा १५० वटासम्म आवास बन्न सकिने देखिएको छ । आवास निर्माणको काम यो वर्षदेखि नै थालिने जनाइएको छ ।
सञ्चयकर्तालाई घडेरी खोज्ने, घर बनाउने र सारा कुरा आफैले जुटाउनु पर्ने जस्ता जटिलताको अन्त्य हुने उनको भनाई छ ।
कोषले आवास किन्न घर सापटी पनि दिने छ । कोषले बनाउने आवास अन्य कम्पनीको भन्दा सस्तो हुनेछ । लागतमा बढीमा १० प्रतिशत थपेर सञ्चयकर्तालाई आवास बिक्री गर्ने उनले जानकारी दिएका छन् ।
यसबाट सञ्चयकर्तालाई घडेरी खोज्ने, घर बनाउने र सारा कुरा आफैले जुटाउनु पर्ने जस्ता जटिलताको अन्त्य गर्नेछ ।
कोषले घर सापटीका लागि केही रकम दिने छ । आवास निर्माणका लागि कोष आफैले लगानी गर्ने भएको छ ।
कर्मचारीलाई सेवा निवृत्त भएपछि डेरामा बस्नु पर्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न कर्मचारी आवास योजनाको व्यवस्था हुनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाई छ ।
कर्मचारी आवास व्यवस्था न्यून वैतनिक व्यवस्था भएकालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ, जोखिमपूर्ण आवासमा बसेकालाई यस्तो सुविधा दिनु पर्ने उनको तर्क छ ।
न्युनतम लागतमा निश्चित मापदण्डका आधारमा आवास निर्माण गरिने उनले जानकारी दिएका छन् । कोषले चालु आर्थिक वर्षका लागि घर कर्जाको ब्याजदर बढाएर ९.७५ प्रतिशत पु¥याएको छ ।
कोषले आफूसँग भएको पुँजी काठमाडौं उपत्यकामा ठूला भवन निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ ।
