सातै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा
काठमाडौं, २ असोज । सात वटै प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय संघको राजधानी काठमाडौँमा खोल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले गठन गरेको प्रदेश सरकार समस्याबारे बुझ्न गठित अध्ययन समितिले संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्नका लागि काठमाडौँमा प्रदेश सरकारको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको समिति सदस्य एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको खाँचो देखिएको छ’, उनले भने, ‘‘दुबै सरकारको समन्वय गर्नका लागि संघमा सबै प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नु पर्दछ ।’
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारी, लक्ष्मण मैनाली र लालशङ्कर घिमिरे रहेको तीन सदस्यीय प्रदेशको समस्याको बारेमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । यसैगरी समितिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी, कानून र भौतिक पूर्वाधारमा कमी भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । यसैगरी समितिले कतियय प्रदेशका मन्त्रालय नाम पुनर्संरचना हुन पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको भौगोलिक अनुसार मन्त्रालयको नाम नरहेकाले पुनः संरचनाको आवश्यकता देखिएको सचिव अधिकारीले बताए ।
प्रदेश नंं ५ कर्णाली र ७ नं मा सचिव अधिकारी, प्रदेश १ र २ मा सचिव मैनाली र प्रदेश नं ३ र गण्डकीमा सचिव घिमिरे स्थलगत अध्ययनको लागि गएका थिए । समितिले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
