१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई
काठमाडौं, ७ असोज। सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने भएको छ ।
सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई उक्त आयोजना निर्माणको जिम्ममा दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरी प्रारूप सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गेजुवाले केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अघि बढाउन ऊर्जालाई जिम्मा दिएको हो ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठमा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दाहालपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने उपाय सुझाव दिन भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत निर्माण गरेको थियो ।
उक्त समितिले सरकारलाई आयोजनाका लागि ऋण दिन सक्ने आन्तरिक संस्थाहरूको विवरणसहित आयोजनाबाट भारतमा समेत बाढी नियन्त्रण हुने भएकाले त्यो लाभबापतको रकम नेपालले पाउनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले २ अर्ब खर्च गरी आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) तयार पारिसकेकाले यसलाई तत्काल निर्माण सुरु गर्न सकिने आयोजनाको रूपमा हेरिन्छ ।
तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादीले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णयको विरोध गर्दै आफ्नो सरकार बनेपछि निर्णय उल्ट्याउने सार्वजनिक चेतावनी दिएका थिए ।
नेपालमा वाम गठबन्धन सरकार बनेपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पुनः गेजुवालाई दिइने अनुमान गरिएको थियो ।
गत कात्तिकमा गेजुवासँगको समझदारी खारेज गरेको सरकारले मंसिर पहिलो साता स्वदेशी लगानीमा बनाउने महत्वाकांक्षी घोषणा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको जिम्मा दियो । सरकारले प्राधिकरणलाई ८ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी यसको जिम्मा दिएको थियो ।
सरकारले २०७३ जेठ १६ गतेदेखि बुढीगण्डकी निर्माणका लागि लगानी जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर भन्सार बिन्दुबाटै उठाउन थालेको थियो । आयोजनाका लागि २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ ।
