वरिष्ठ नेता नेपाल र श्रेष्ठको ‘नोट अफ डिसेन्ट’, फरक मत स्थायी कमिटीमा लैजाने
काठमाडौं, ६ कार्तिक । प्रदेशका इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोक्ने गत ५ असोजको सचिवालय बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । नेता नेपाल र श्रेष्ठले आफ्नो फरक मत स्थायी कमिटिमा लैजाने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णयमा गम्भीर त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै भबिष्यमा गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रदेश नेतृत्व चयनसम्बन्धी पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिने भएपछि नेपाल र श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् ।
५ असोजको बैठकबाट प्रदेश कमिटीको नेतृत्व चयन गर्दा एकलौटी गरेको भन्दै नेता नेपालले लिखित रुपमा आफ्नो असहमति राखेका छन् भने नेता श्रेष्ठले पनि यो निर्णयको बिरोध गर्दै आएका छन् । नेता नेपालले लिखितरूपमा बुझाएको पत्रमा पार्टीका हरेक निर्णय सहमतिका आधारमा गरिनुपर्ने, पार्टीले यसअघि तय गरेको मापदण्डमै टेकेर एकव्यक्ति एक पद, जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिनु पर्नेलगायतका विषय छन् ।
बैठकमा नेता नेपालले आफ्ना असहमति प्रष्टसँग राखेका थिए । नेता निकट स्रोतका अनुसार सचिवालयले आफ्नो पुरानो निर्णयलाई सदर गरे पनि प्रदेशको जिम्मेवारी दिएको विषयलाई आगामी स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि नेता नेपाल र श्रेष्ठले उठाउनेछन् ।
के छ, नोट अफ डिसेन्टमा ?
वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी सञ्चालनमा नेतृत्वको कार्यशैली विधानविपरीत भएको भन्दै तीनवटा विषय उठाएका थिए । पार्टी एकतासम्बन्धी निर्णय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने अन्तरिम विधानको धारा ३८ ‘ग’ को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको विषय असहमतिपत्रमा मुख्य रूपमा उल्लेख थियो । सचिवालयको नोट अफ डिसेन्टमा पनि नेपाल र श्रेष्ठले यही विषय दर्ज गराएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश र जिल्ला एकीकरणसम्बन्धी थप मापदण्ड टुंग्याएर स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने, नेताहरूलाई दोहोरो कार्यकारी भूमिका हुने गरी कार्य्विभाजन नगर्ने सहमतिविपरीत सचिवालयले निर्णय गरिएको, आफूहरु विदेश भ्रमणमा जानुपहिले अध्यक्ष ओलीसँग उनी न्युयोर्कबाट फर्किएपछि मात्र एकतासम्बन्धी बाँकी निर्णय गर्ने सहमति भए पनि त्यस विपरित निर्णय भएको विषयलाई पनि उनीहरुले नोट अफ डिसेन्टमा उल्लेख गरेका छन् ।
