मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रचण्डको चेतावनी : दुर्घटना हुने गरी ‘ओभरटेक’ नगर्नुहोस्
जनकपुर, ६ कार्तिक । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई दुर्घटना हुने गरी ‘ओभरटेक’ नगर्न सुझाव दिएका छन् । प्रदेश २ को सरकारले संघीय ऐन आउनुअघि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर मुलुकमा दुर्घटनाको निम्ता गरेको प्रचण्डको भनाई छ ।
मंगलबार पार्टीको प्रदेश २ को कार्यालय उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय संसदले ऐन निर्माण नगर्दै उछिनपाछिन गर्दा दुर्घटना हुने बताए । भने, ‘संघीयपछि त्यसअन्तर्गत प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाउने प्रावधान छ, मौलिक अधिकारसम्बन्धी जरुरी ऐन पारित गर्नुपरेकोले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन केही ढिलो भएको छ । ढिलो भयो भन्दैमा उछिनापाछिन गरी ओभरटेक गर्न मिल्दैन । ओभरटेक गरे दुर्घटना हुन्छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन उपयुक्त समयमा हुने बताए । उनले सरकारमा फोरम प्रवेश गरेको अवस्था स्मरण गर्दै प्रचण्डले जनअधिकार फोरमसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिने वचन दिए । उनले अलग मधेस बनाउन खोजिए मधेसीले धोखा पाउने बताए । भने, ‘काठमाडौंबाट मधेस अलग गरी मधेसीको माग पूरा हुँदैन । विखण्डनले मधेसको माग पूरा हुँदैन । विखण्डनले डाकाहरुको माग मात्र पूरा हुने उनले टिप्पणी गरे । विखण्डनले शत्रुको माग पूरा हुन्छ मित्रको माग पूरा हुँदैन ।’
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण, अशिक्षा, विभेद तथा पछौटेपनको मुद्दा लिएर अगाडि आउन आग्रह गरे । भने, ‘सिंहदरबारतर्फ फर्केर गाली गरेर समस्या समाधान हुँदैन । विकास निर्माणको एजेण्डा ल्याउनोस् । संघीय सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’
नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न चियापान समारोहलाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत ,प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलगायतले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
को हो प्रहरी ऐन ?
गत २८ असोजमा प्रदेश २ को प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गरेको थियो । संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिए पनि विचाराधीन विधेयक नेकपाको असहमतिबीच दुई पटक बैठक डाकेर नियम निलम्बन जबरजस्ती पारित गरिएको थियो ।
संसदीय नियमावलीमा समितिको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत भएको २४ घण्टापछि मात्र छलफल हुने प्रावधान छ । तर सत्तापक्षको दबाबमा सभामुखले संसदीय नियमावलीको धारा १२१ को १ (क) मा रहेको प्रावधान निलम्बन गर्दै तुरुन्तै बैठक गरी विधेयकमाथि छलफल गराएका थिए । त्यसका लागि सत्तासीन संघीय समाजवादी फोरमका सचेतक शैलेन्द्रकुमार यादवले नियम निलम्बन गर्न राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरिएको थियो ।
यो सँगै प्रदेश २ को सरकारलाई आफ्नै प्रहरी संगठन बनाउन बाटो खुलेको थियो । प्रदेशले पहिलो चरणमा ९ सय प्रहरी भर्ना गर्न पाउनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यालय सहयोगी सय जना, जवान सय जना, सहायक निरीक्षक र निरीक्षक ५०–५० जना, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहायक निरीक्षक २० जना, निरीक्षक २० जना तथा उपरीक्षक २० जना पदपूर्ति गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै बढुवा प्रक्रियाबाट हवलदार एक सय, सहायक निरीक्षक ३०, नायब निरीक्षक सय, निरीक्षक ३०, नायब उपरीक्षक सय, उपरीक्षक ८० र उपरीक्षकभन्दा माथिल्लो तहका सय जना प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत पदपूर्ति गरिनेछ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई आतंककारी गतिविधि निस्तेजदेखि पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।
