१० प्रतिष्ठित कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडौं, १२ कात्तिक । निर्माण कार्यमा चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १० निर्माण तथा मालबस्तु आयात गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा विकास निर्माणको काममा लापर्वाही गरेको पाइएपछि ती कम्पनीलाई कारवाही गरिएको हो । कार्यालयकाअनुसार इशान कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भुवनेश्वरी इन्टरनेशनल प्रालि, एमएस जेभी इन्टरनेशनल, गौरव निर्माण सेवा, एमडी, धर्मेन्द्र जेभी, लामा बिल्डर्स प्रालि, एमडी बिल्डर्स प्रालि, धर्मेन्द्र निर्माण सेवा, एमए इण्डस्ट्रियल एशोसिएट् र गापा कागेश्वरी सप्लायर्स प्रालिलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । सन् २०१८ को १० महिनाका लागि ती कम्पनी कार्वाहीमा परेका हुन् ।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ६३ को दफा ९१० बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा रहेको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरीद कार्वाहीमा भाग लिन समेत उनीहरुले पाउने छैैनन् ।
निर्माण कार्यमा बदमासी गर्ने, तोकिएको काम पूरा नगर्ने, तथा आयोजना जिम्मा लिएर अलपत्र पार्नेलाई कार्वाही गर्ने नीतिअनुसार नै ती निर्माण व्यवसायीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइएको हो ।
यस्तै माल वस्तु उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई समेत कार्यालयले कालोसूचीमा राखेर कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पवनकुमार, निकेशकुमार, नारायणदास श्री निवास, श्री क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्स सप्लायर्स र डिएनके ट्रेडिङ प्रालिलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यस्तै कार्यालयले विभिन्न सात संस्थाको कारवाही भने फूकुवा गरेको छ । केही अदालतको आदेशमा फूकुवा भएका हुन्, भने केही नियमानुसार फूकुवा भएका हुन् ।
यस्तै माल वस्तु उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई समेत कार्यालयले कालोसूचीमा राखेर कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पवनकुमार, निकेशकुमार, नारायणदास श्री निवास, श्री क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्स सप्लायर्स र डिएनके ट्रेडिङ प्रालिलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यस्तै कार्यालयले विभिन्न सात संस्थाको कारवाही भने फूकुवा गरेको छ । केही अदालतको आदेशमा फूकुवा भएका हुन्, भने केही नियमानुसार फूकुवा भएका हुन् ।
सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीले नियमानुसार न्यूनतम एक वर्ष र अधिकतम तीन वर्ष कुनै पनि सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
उनले विकास निर्माणको काममा लापर्वाही गर्ने, सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा बदमासी गर्नेमाथि कार्यालयलले नियमित रुपमा अनुगमन निरीक्षण तथा कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
सार्वजनिक खरीदलाई पारदर्शी, मर्यादित, व्यवस्थित बनाउन कार्यालयले आफ्ना संयन्त्रलाई समेत प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरेको तथा अनुमगनलाई समेत निरन्तर जारी राखेको छ ।
