सचिवको खलनायक शैली, सरकारलाई चुनौती

काठमाडौं, १९ कात्तिक । सरकारले सचिवहरुको सरुवा समेत गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सरुवा नगर्न २०७५ कात्तिक १६ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।


प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले चौधरीलाई सरुवा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । २०७५ असोज २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले डा. चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । त्यही दिन सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । उनी सरुवाको पत्र पाएको दिन २०७५ कात्तिक ६ मै रमाना बुझेर बिदाइ भए । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीले सरुवाको पत्र बुझेपछि पनि किन्चित लज्जा नमानी काम गरिरहिन् । उनलाई रमाना बुझ्न स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवले अनुरोध गरे ।

सरुवा भइसकेका सचिवलाई काम नगर्न अनुरोध गर्दा अटेर गरेपछि उनको कार्यकक्षमा ताला नै लगाइएको थियो । विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले सरकारले गरेको सरुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको पहिलो घटना हो । डा. पुष्पा चौधरी गतबर्ष दीपक बोहरा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा बढुवा भई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदस्थापन भएकी हुन् । सचिवले उनलाई १ बर्षपछि सरुवा गरेको हो । तर उनी खटाएको ठाउँमा जानुको साटो अदालतमा रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश ल्याएर काम गर्न थालिसकेकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि उनले मन्त्रालयमा हाजिर हुनका लागि मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पत्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर उनी मन्त्रिपरिषदको पत्र विना नै २०७५ कात्तिक १८ गतेदेखि जबर्जस्ती हाजिर गरी सचिवको कामकाज गर्न थालिसकेकी छन्, आजको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पत्र नल्याई हाजिर गर्न नमिल्ने तर्क गर्दा उनले अदालत सबैभन्दा ठूलो निकाय हो भन्दै आफूले हाजिर गरिसकेको जवाफ दिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १८ को १ मा सरकारलाई कर्मचारीको सरुवा गर्न अधिकार दिइएको छ । ऐनको दफा १८ को (ख) को २ मा उल्लेख छ–‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरुवा वा पदस्थापना गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।’

केपी ओली सरकारले पूर्ववर्ती देउवा सरकारले गरेका नियुक्तिहरु खारेज गर्दा पनि अदालतले सबैलाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश दियो । सचिव सरुवा गर्दा पनि नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल टेलिकमकी एमडी कामिनी राजभण्डारीबाहेक अरु देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ । पछिल्लो पटक सचिव सरुवा समेत उल्टाइदिएको छ । सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल हुन् । उनी कानुनका ज्ञाता भनेर नेकपामा चिनिन्छन् । नियुक्ति र सरुवा बढुवाका सवालमा सरकारले उनीसँग सल्लाह नलिएको हो वा उनले नदिएका हुन् भन्ने सवाल पनि उठेको छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेश र सचिव चौधरी हाजिर भएको बारेमा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसग प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा मिटिङमा छु, पछि कुरा गरौंला भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्