मन्त्रिपरिषदले गर्यो नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने यी दुई महत्वपूर्ण निर्णय
काठमाडौं, २७ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लामो समयसम्म नागरिकलाई राहत मिल्ने काम गर्न नसकिरहेको आरोप लागिरहेका बेला मन्त्रिपरिषदले दुइ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहसम्मका नागरिकलाई बोझ बनिरहको दोहोर कर सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दोहोरो कर हटाउने निर्णय गरेको हो । तर उक्त निर्णय सार्वजनिक भने गरिएन ।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय तहका सरकारहरुले काम शुरु गरेलगत्तै संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम उनीहरुले स्थानीय कर लिन शुरु गरेका थिए । यता केन्द्रीय तहका सरकारी निकायहरुले पनि प्रचलन अनुसार लिंदै आएको करलाई जारी राखेका थिए ।
यसरी संघीय र स्थानीय गरी दुई तहका सरकारलाई कर बुझाउँदा जनता दोहोरो करको मारमा परेका थिए । नयाँ संविधान बमोजिम गठन भएका तीन तहका सरकारले संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम कर लिन सुरु गर्दा संघीयता र गणतन्त्र अलोकप्रिय बन्ने खतरा सिर्जना भएको थियो ।
सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकले दोहोरो कर हटाउने निर्णय गरेको हो । आइतबारको मन्त्री परिषदको बैठकले कर्मचारी समायोजनका लागि लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णयपनि गरेको छ ।
स्थानीय तह सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रशासनिक निकायमा कर्मचारीहरु जान नमानेपछि आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले लोकसेवा आयोग गुहार्ने निर्णय गरेको हो ।
दशैँ–तिहारपछि सरकारका काम कार्वाहीलाई लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाउन गरिएका यी निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने भएपनि मन्त्री परिषदका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने नीतिका कारण सार्वजनिक गरिएनन् ।