फौजदारी अभियोगमा जेल बसेका अध्यक्ष पदमुक्त, अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन
काठमाडौं, ४ मंसिर । गुठी संस्थानले बुढानीलकन्ठ मन्दिर गुठी ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेका विवादास्पद शकुल शाही ठकुरीलाई यसैहप्ता हटाउने निर्णय गरेको छ ।
जुन निर्णयविरुद्ध उनले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनर्वहालीका लागि रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश नदिई छलफलका लागि झिकाउने आदेश दिएको छ ।
गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीको सल्लाहमा अदालतमा रिट हालेका शाहीलाई अन्तरिम आदेश नदिएर न्यायालयले एक फौजदारी अभियोग लागेका ब्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नेहरुलाई सबक सिकाएको छ ।
लागूऔषध खैरो हेरोइन बिक्री गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ५ बर्ष जेल र ५ हजार जरिवाना तिरेका शाहीलाई संस्थानका प्रशासक चौधरीको डिजाइनमा गोपाल दहित भूमिसुुधार मन्त्री हुँदा अध्यक्ष नियुक्ति गराउने काम गरेका थिए ।
शाहीसँग जग्गा कारोबारमा साझेदार प्रशासक चौधरीले उनलाई नहटाउन निकै प्रयत्न गर्दैआएका थिए । तर बुढानीलकन्ठका स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत राखी गुठी संस्थानमा उजुरी दिएपछि छानबिन समिति बनाइएको थियो ।
समितिले समितिका अध्यक्ष शाहीलाई हटाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । उनले मन्दिरमा सन्तोषजनक काम नगरेको र फौजदारी अभियोगमा जेल बसेको सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत राखेर प्रतिवेदन दिए पनि प्रशासक चौधरीले उनलाई हटाउन आनाकानी गर्दैआएका थिए ।
जग्गामा पार्टनरसीप ब्यापार गर्दैआएका चौधरीले मिडियाको दबाबपछि उनलाई हटाउन त हटाएका छन् । तर संस्थानको बोर्डबाट निर्णय नगरी आदेश गरी हटाएका छन् ।
बोर्डबाट निर्णय गरी हटाउनुपर्नेमा अदालतमा रिट दायर गरी पुनर्वहाली भएर आऊन् भन्ने उद्देश्यले उनले जानाजान आदेशबाट हटाएको संस्थानका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । फौजदारी अभियोग लागेकालाई नियुक्ति नै कानुन विपरीत गरिएको थियो ।
देउवा सरकारका भूमिुधार मन्त्री गोपाल दहितले गुठी संस्थानको अधिनमा रहेको बुढानीलकन्ठ मन्दिरको गुठी ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा लागूऔषध खैरो हिरोइन कारोबार गरेको मुद्दामा २०६८ साउन १८ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ५ बर्ष जेल संजाय पाएका शकुल साही ठकुरीलाई नियुक्ति गरेका थिए ।
लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा १३(१) ६(१) बमो कैद र जरिवाना ठहर्ने फैसला जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको थियो । त्यही फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । तर लागूऔषध मुद्दामा ५ बर्ष कैद संजाय पाएका शाहलाई नियुक्ति गराउने भूमिका गुठी संस्थानका प्रशासक चौधरीले गरेका थिए ।
फौजदारी अभियोग लागेर जेलसंजाय पाएका ब्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैनन् । तर देउवाका मन्त्री दहितलाई पैसा बुझाएर शाही बुढानीलकन्ठ मन्दिर गुठी ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति हुन सफल भएका हुन् । उनले मन्दिरको पछाडिपट्टि बनाएको शौचालयको बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
प्रशासक चौधरी र शाहीको अहिले पनि जग्गा कारोबारमा लगानी भएको स्रोतको दाबी छ । यसबारेमा प्रशासक नारायण चौधरीसँग प्रतिक्रियाका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
