समायोजनमार्फत कर्मचारीलाई कज्याउँदै सरकार, सेवा अवधिभर एकै ठाउँ काम
काठमाडौं, ४ मंसिर । कर्मचारीहरु नागरिकको सेवामा भन्दा विदेश भ्रमण र सुविधाभोगी बन्न बढी तल्लीन रहेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले कर्मचारीलाई कज्याउने गरी आफ्नो कदम अगाडि बढाएको छ ।
जनताको कामप्रति कर्मचारी जवाफदेही नबनेको र सरकारको निर्देशन समेत पालना गर्न इन्कार गर्ने गरिरहेको स्वयम् सरकारका मन्त्रीहरुले गुनासो गरिरहेका बेला सरकारले कर्मचारी समायोजनमार्फत कर्मचारी कज्याउँने नीति लिएको छ ।
सरकारले यही पुस मसान्तसम्ममा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने लक्ष्यका साथ अब कर्मचारीका लागि कडा निमयहरु लागू गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेशमार्फत् कानून ल्याउन लागिएको छ । प्रस्तावित कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदामाथि अहिले लोकसेवा आयोगमा छलफल चलिरहेको छ ।
लोकसेवा आयोगले मस्यौदामा आफ्नो राय समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने छ । लोकसेवा आयोगको राय समेत समेटिएपछि अध्यादेश पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरिने छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि अध्यादेश जारी हुनेछ । अध्यादेश जारी भएको पहिलो सातामै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीका लागि आवेदन आह्वान गर्नेछ ।
कर्मचारीले आफूले समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तहको नाम आवेदनमै उल्लेख गर्नुपर्ने छ । कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा ५ वटा स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई रोज्न दिइने छ ।
कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, दुर्गम तथा विकट भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेर प्राप्त गरेको अङ्क, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित स्थायी ठेगानाका आधारमा कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिने जनाइएको छ ।
यी सबै प्रक्रिया अपनाउँदा पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजनको सबै प्रक्रिया सकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तहमै जीवन
सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेशबाट कानून ल्याउन लागेको छ । अध्यादेशबाट जारी भएको कानून लागू भएपछि ७८ हजार निजामती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन् ।
जसमध्ये प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी परिचालन हुनेछन् ।
यसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीले आफ्नो सेवाअवधिभर प्रदेश र स्थानीय तहमै काम गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कुनै पनि कर्मचारी संघमा सरुवा हुने छैनन् । यस्तै एउटा प्रदेशका कर्मचारी अर्को प्रदेशमा पनि सरुवा हुन पाउने छैनन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवादेखि सरुवासम्मका सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहत हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ११ औं तहभन्दा माथिका कर्मचारीको बढुवा भएमा भने संघमा सरुवा हुनेछ ।
स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले कम्तिमा ३ वर्षसम्म सोही स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि ‘अन्तर सेवा’ प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत स्थानीय र प्रदेश सेवाको माथिल्लो तहका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।
यस्तो प्रतिस्पर्धा आन्तरिक रूपमा हुने बढुवा प्रक्रियाका लागि हुनेछ । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगितातमक परीक्षाद्वारा हुने बढुवा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवामा सहभागी हुन ३ वर्षसम्म समायोजन भएको तीनवर्षसम्म सोही स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने छ ।
