चिनीको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर : संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजारमा चिनीको मूल्यवृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग गरी ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको आजको बैठकले चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनीलगायत उपभोग्य सामानको बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन, २०७५ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। समितिको १८ असोजको बैठकले सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिको सिफारिसअनुसार ४ मंसिरको बैठकले आयोगलाई विस्तृत छानबिनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति भरतकुमार शाहले बताए। समितिले दशैंअघि चिनीको मूल्य रु ६३ गराउन दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन।
बैठकले पुनः चिनीको मूल्य रु ६३ कायम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्यो। समितिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सामाजिक संस्थाको सहभागितामा निरन्तर बजार अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। संघीय सरकारमातहत तत्काल कर्मचारी थप गरी प्रभावकारी रूपमा बजार नियमन गर्न निर्देश गरिएको छ।
मूल्य विश्लेषण, निर्धारण, नियन्त्रण र नियमनका लागि तत्काल निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संविधानको धारा ४४ को प्रचलनका लागि पारित गरिएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अविलम्ब नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गर्न समितिले भनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकारसम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गरी काम गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध गराउने संयन्त्र नभएकाले बाहिर आउने तथ्यांक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण र अनुमानमा आधारित हुने गरेको समितिको ठहर छ।
मन्त्रालयमा तत्काल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। विस्तृत अध्ययन गरी यससम्बन्धी आवश्यक नीति निर्धारण गर्न बैठकले सुझाएको छ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउन, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्न आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्न, भन्सार दरमा समयानुसार पुनरावलोकन गर्न र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग एवं आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले गैरकानूनी रूपमा उखु पैठारीमा कडाइ गरी नेपाली किसानको उखु समयमै चिनी उद्योगमार्फत् खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उखुको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण एवं निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ। चिनीलाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा समावेश गरी मूल्य अभिवृद्धिकर हटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समितिले अर्थलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले उखु किसानलाई दिने सहुलियत, चिनी उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता नियमित भुक्तानी दिने समयसारिणीको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा सांसद विशाल भट्टराई, लेखराज भट्ट, हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडा, डा मीनेन्द्र रिजाल, मैयादेवी भण्डारीले चिनीलगायत उपभोग्य वस्तुको अनियमितता सम्बन्धमा सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाइ विस्तृत छलफल गर्न माग गरे। रासस
