प्रहरीको जग्गामा ‘कर्पोरेट सेना’को आँखा, सेनाका कारण विवादमा राष्ट्रपति
काठमाडौं, ४ मंसिर । ९७ हजार फौज भएको नेपाली सेना फौजी हिसाबले यतिबेला ‘बिजनेशबिहिन’ छन् । तर, ‘विजनेश’को हिसाबले नेपाली सेना कुनै कर्पोरेट हाउसभन्दा कम छैन । सेनाका अधिृकतहरु बर्दीधारी व्यापारी जस्तै बनेका छन् ।
सडकदेखि ‘बिजनेश कम्प्लेक्स’ सम्ममा हात बढाएको नेपाली सेनाको एउटा महत्वपूर्ण काम हो, राम्रो जग्गा हडप्ने । पछिल्लो समयमा नेपाली सेना राम्रो जंगल र डाँडा भएका अधिकांस सरकारी जग्गाहरु हडप्न भ्याएका छन् । तत्कालिन जनमुक्ती सेनाको ब्यारेक बसेका अधिकांस स्थानहरु आफ्नो बनाएको नेपाली सेनाले पछिल्लो समयमा प्रहरी एकेडेमीमा पनि नजर लगाएको छ ।
माओवादीले ०५८ मंसिरमा सेनामाथि हमला गर्दाताका सेनाको कुल दरबन्दी ५१ हजार हाराहारी थियो । ११ मंसिर ०५८ मा माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन भएपछिका वर्षमा सैन्य संख्या ह्वात्तै बढाइयो । यति ठुलो संख्यामा रहेका नेपाली सेना पछिल्लो समयमा बदनाम छ ।
प्रहरीको जग्गामा सेनाको नजर
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा नेपाली सेना उच्च अधिकारीहरुको एउटा महत्वपूर्ण मिसन बनेको छ, आकर्षक सरकारी जग्गाहरु आफ्नो कब्जामा पार्ने ।
यसकै कडीको रुपमा पछिल्लो समयमा नेपाली सेनाले महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हडप्दैछन् । तर, यसको मोहोरा भने राष्ट्रपतिलाई बनाएको छ । राष्ट्रपतिको लागि हेलीप्याड भन्दै भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको महत्वपूर्ण निकाय मानिएको प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौती सार्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि पनि नेपाली सेनाले प्रहरीको आकर्षक जमीन कब्जा गरीसकेको छ । सामाखुसी स्थित प्रहरी ब्यान्ड गुल्मको ५ रोपनी जग्गा नेपाल प्रहरीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ । राष्ट्रपति सेनाका परमाधिपति हुने भएको कारण यो जग्गा पनि सेनाकै भएको छ । यसपछि काठमाडौंको मुटुमा रहेको प्रहरी प्रतिष्ठानको क्षेत्रफल १ सय ९३ रोपनी जग्गा हत्याउनलाई नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई मोहोरा बनाएको छ ।
दशैंमा सेनाकै कारण विवादमा राष्ट्रपति
दशैं टिकामा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा आइन् । घुँडा धसेर टिका लगाइदिएको दृश्यको कारण भण्डारीको आलोचनामा भयो । तर, त्यो उनको चाहना थिएन । यसको सबै व्यबस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाली सेनाकै हो । सेनाको व्यबस्थापनका कारण उनी विवादमा फसिन् ।
गाडी पनि सेनाकै रुची
पछिल्लो समयमा गाडी खरिद प्रकरणले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको लागि गाडी खरिद शीर्षकमै १८ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । तर, यसको किन्ने जिम्मा नेपाली सेनाकै हो । नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुले गाडीमा कमिसन खानका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई विवादमा ल्याउने गरी गाडी किन्न लगाएको स्रोतको दाबी छ ।
सामन्यतः गाडी अर्थ र गृहको संयोजनमा खरिद हुने गर्छ । सम्बन्धित कार्यालयले ल्याउने प्रस्तावमा वा मन्त्रिपरिषद्को ठाडो प्रस्तावमा अर्थ र गृहले यसको व्यवस्थापन गर्छ । तर राष्ट्रपतिका लागि सेनाको परमाधिपति भन्दै सेनामार्फत रक्षा हुँदै बजेट मागिएको छ । अब गाडी नेपाली सेनाले नै खरिद गर्छ ।
पछिल्लो समयमा आर्थिक–व्यापारिक रुझानले सेनाको छवि धुमिल बनेको बिश्लेषण भइरहेको छ । गत २४ बाट प्रधानसेनापतिको फुली लगाएको पूर्णचन्द्र थापाले सुधार गर्ने अठोट गरेपनि संरचना गत स्वार्थ र भ्रष्टचारका कारण उनी समेत समस्यामा छन् ।
