ओली सुशासन जप्ने, मन्त्रीहरु नियुक्तिमा करोडौं मोलमोलाई गर्ने
काठमाडौं, १७ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामको रिजल्ट देखिएन भन्दैछन् । तर उनको सरकारका प्रायः मन्त्रीहरु ठेक्कापट्टादेखि नियुक्तिमा करोडौं करोड मोलमोलाईमा लागेका कारण पनि सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । सरकारका मन्त्रीहरु प्रायः नोटविना काम गर्दैनन् गर्दैनन् भन्ने कुरा ठेक्कापट्टा र नियुक्तिमा भएको चलखेलले पुष्टी गरेको छ । सरकारी निकायमा कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्न करोडौं रुपैयाँ मोलमोलाई गरी समयमा नियुक्ति नभएको उदाहरण नेपाल आयल निगम नै हो ।
नेपाल आयल निगम १ बर्षदेखि निमित्त कार्यकारी निर्देशकका भरमा संचालन हुँदैआएको छ । २०७४ कात्तिक १३ देखि निगम निमित्तका भरमा चल्दैआएको छ । कार्यकारी निर्देशक नहुँदा निगमका कामकारबाही ठप्प जस्तै छन् । निमित्तले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैन । विवादास्पद कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले २०७५ जेठ २३ मा राजीनामा दिएपछि निगममा नियुक्तिको बाटो खुला भएको हो । सरकारले २०७५ भदौ २९ मा १५ दिनको समयसीमा राखी आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि सूचना निकालेको थियो । १५ दिनको समयसीमा तोकिएको असोज १२ भित्र निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि १७ जनाले निवेदन दिएका थिए ।
निवेदन दिनेमा निगमकै कर्मचारी प्रलङकर आचार्य, खाद्य संस्थानका पूर्व महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठ, सिक्टा सिँचाइमा दुईपटक आयोजना प्रमुख भइसकेका रमेश बस्नेत छन् । त्यस्तै उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल, तारक थापा, अनन्तराज घिमिरे, अनिलकुमार झा, लोकबहादुर खड्का, शिवराम यादव, अच्यूतराज पहाडी, तारानाथ पौडेल, सरोज कोइराला, गोविन्दप्रसाद खरेल, गोबद्र्धन खड्का क्षत्री र मंगललाल श्रेष्ठले पनि दरखास्त दिएका छन् । झा जनक शिक्षाका पूर्व प्रबन्ध संचालक हुन् । पहाडी र खड्का नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व कर्मचारी हुन् ।
निगमभन्दा पछि विज्ञापन निकालिएको नागरिक लगानीकोषको कार्यकारी निर्देशकमा सरकारले रमण नेपाललाई नियुक्त गरिसकेको छ । तर निगममा सूचना निकालेको अढाइ महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको निगमको कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिले १७ जनामा ५ जनाको सर्टलिष्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । ५ जनामध्येबाट ३ जना छानेपछि उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा ती नाम प्रस्तुत गर्ने र तीमध्येबाट एकलाई निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उद्योग मन्त्री मातृका यादव र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच कुरा नमिलेकाले नियुक्तिमा बिलम्ब भइरहेको छ ।
अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रिय गौरवका रानीजमरा हुँदै सिक्टा सिंचाईमा भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका रमेशकुमार बस्नेतलाई निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न चाहिरहेका छन्, आजको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले बस्नेतलाई निगमको कार्यकारी निर्देशक बनाउन अध्यक्ष दाहालकोमा लिएर गएका हुन् । बस्नेतले अध्यक्ष दाहाललाई अग्रिम करोडौं बुझाइसकेको चर्चा निगमभित्र हुने गरेको छ ।
मन्त्री मातृका यादव भने विगतमा सडकमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका गोपालबहादुर खड्कालाई निगममा नियुक्ति गर्दा यो हविगत भएकाले पुनः खड्का भन्दा विवादित बस्नेतलाई नियुक्ति नगर्ने पक्षमा भएकाले पनि निगमले नेतृत्व पाउन नसकेको स्रोत बताउँछ । निगमको कार्यकारी निर्देशकका ७ करोड नै अग्रिम बुझाइसकेको हल्ला पनि एकथरीले चलाएका छन् । सिक्टामा भ्रष्टाचार गरी तानिएका बस्नेतलाई मन्त्री पुनले पुनः आयोजना प्रमुख बनाएर पठाउँदा पनि ठूलो रकम घुस खाएको सिंचाई विभागकै अधिकारीले बताएका थिए ।
