जन्मकैदको संजाय पाएका मेयरलाई उन्मुक्ति दिने खेलः मानवअधिकारवादी किन मौन ?
काठमाडौं, २४ मंसिर । आठ बर्षअघि विश्व हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्यामा उच्च अदालत जनकपुरबाट जन्मकैदको संजाय सुनाइएका रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई उन्मुक्ति दिलाउन राज्यसंयन्त्र नै लागेको छ । माओवादी नेता प्रभु साहले पुष्पकमल दाहालदेखि महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेललाई समेत प्रयोग गरी अदालतबाट कुशवाहलाई उम्काउने खेल भइरहेको छ ।
२०७५ कात्तिक २५ को पेशीमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कुशवाहको मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश दिएका छन् । अब पुनः पुस ५ मा मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । त्यसमा उनलाई उन्मुक्ति दिने तयारी छ ।
कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि थुनुवाको ४ महिनाभन्दा कम समयमा पेशी चढेको नजिर छैन, कुशवाहको हकमा नयाँ नजीर कायम भएको छ । मुद्दा दर्ता भएको २ बर्ष भन्दा कम समयमा कुनै पनि थुनुवाको मुद्दाको पालो आएको उदाहरण छैन । तर तिवारीको हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका सियाराम कुशवाहाको मुद्दाको पेशी सर्वोच्च अदालतममा १५–१५ दिनमा चढाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सियाराम कुशवाहको तर्फबाट २०७५ जेठ १० मा पुनरावेदन दर्ता भएपछि हरेक १५ दिनमा पेशी चढाइएको छ । राज्यसंयन्त्र नै कुशवाहालाई तिवारी हत्याकाण्डमा मुद्दा जिताउन लागेको प्रमाण हरेक १५ दिनमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टारले पेशी चढाउनुले पुष्टी गरेको छ ।
बीरगञ्ज–१३ मसानघाट शिवपार्वती मन्दिर नजिकै १२ असार २०६७ मा हिन्दु युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष तिवारीको हत्या भएको थियो । हत्या आरोपी २८ वर्षीय कुशवाहा रौतहटको हथियाही–५ जमुनिया टोलाका बासिन्दा हुन् । उनी माओवादीबाट गएको असोजमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा कटहरिया नगरपालिकामा मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । जिल्ला अदालत बाराले दिएको सफाइ उल्टाउँदै जनकपुर उच्च अदालतले कुशवहालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
जन्मकैदको संजाय सुनाइएका कुशवाहालाई २०७५ बैशाख २७ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । उनको तर्फबाट २०७५ जेठ १० मा उच्च अदालतले दिएको जन्मकैदको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको थियो ।
पुनरावेदन दर्ता भएको १८ दिनपछि २०७५ साउन १९ मै पेशी चढ्यो । त्यसपछि ०७५ भदौ १९ मा अर्को पेशी चढ्यो । २०७५ भदौ १९ पछि १५ दिनभित्रै असोज ७ मा पेशी चढ्यो । २०७५ असोज २३ मा अर्को पेशी चढाइयो । र, कात्तिक २५ मा पेशी राखेर झगडिया झिकाउने आदेश दिइयो । र, पुस ५ मा पेशी राखी उनलाई उन्मुक्ति दिने तयारी छ । यही हिसाबले उनको मुद्दाको पालो ५ महिनामै आएको छ । जन्मकैदको फैसला पाउनासाथ कानुनतः उनी मेयर पदबाट मुक्त हुनुपर्ने हो । तर कानुनको धज्जी उडाउँदै उनलाई मेयरबाट पनि पदमुक्त गरिएको छैन । सामान्य थुनुवाको पालो नआउने नेपालको न्यायालयमा उच्च अदालतबाट जन्मकैदको संजाय पाएका कुशवाहलाई उन्मुक्ति दिने खेल यसरी भइरहेको छ । तर मानवअधिकारवादीदेखि सबै क्षेत्र चुप छ ।
