कर्मचारी कज्याउने गरी आयो ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’
खटाएको ठाउँमा २१ दिनभित्र हाजिर नभए जागिर चट
काठमाडौं, २४ मंसिर । कर्मचारीहरुको विरोधका वावजुद चोर बाटोबाट आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अन्नतः कर्मचारीलाई कञ्ज्याने गरी आएको छ ।
अब कर्मचारीहरुले कुनै पनि वहानावाजीमा आफ्नो कामलाई पन्छाउन नपाउने भएका छन् । अब
खटाएको ठाउँमा २१ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई अवकाश दिने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार अध्यादेश जारी गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने बाटो खुलेको हो । संसद छलेर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेकी हुन् ।
उक्त अध्यादेश ६० दिनभित्र संसदबाट प्रतिस्थापन नभए स्वतः खारेज हुन्छ । संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीलाई सकेसम्म घरपायक खटाउने सरकारको तयारी छ । समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई पहिले खाइपाइ आएको सुविधामा दुई ग्रेडसम्म वृद्धि गर्ने तथा उपल्लो तहको सेवा सुविधा दिने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
सरकारले श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई दुई ग्रेड वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनबाट गठन भएका कर्मचारीलाई प्रदेशमा मात्रै समायोजन गरिने भएको छ ।
कर्मचारी समायोजनका आधार कार्यरत पद र उमेरको जेष्ठतालाई लिइएको छ । सम्भव भएसम्म पति वा पत्नीलाई एकै ठाउँमा खटाउने सरकारको तयारी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी संघमा आउन पाउने छैनन् ।
तर, अन्तर सेवा प्रतिष्पर्धामा उत्तीर्ण भएमा भने आउन पाउने छन् । खटाइएका कर्मचारीहरू बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र हाजिर भइसक्नु पर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
प्रसुति तथा किरिया जस्ता बिदामा बसेका कर्मचारीले बिदा सकिएको ३५ दिनभित्र काममा हाजिर हुनुपर्नेछ । खटिएका ठाउँमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने कर्मचारीले अवकाश दिन सक्ने अधिकार अध्यादेशमा छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सोही तहमा सरुवा हुन भने पाउँछन्। जुन तहमा कर्मचारी खटिएर हाजिर हुन्छन् त्यही तहले उनीहरूलाई सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस महिनाभित्रमा सबै तहमा कर्मचारी खटाइसक्ने तयारी गरेको हो । सातै प्रदेशमा १८ हजार सात सय कर्मचारी चाहिनेमा अहिलेसम्म ८ हजार दुई सय ८८ कर्मचारी खटिएका छन् ।
स्थानीय तहमा ५७ हजार जना कर्मचारी चाहिनेमा ४० हजार हाराहारी कर्मचारी खटाइएको छ। संघमा भने ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन नसकेपछि सरकारले आकर्षक सेवा सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याएको हो।
