काङ्ग्रेसको आर्थिक प्रतिवेदन पारित


२४ मंसिर २०७५, सोमबार
congress meeting zw9FvtFGM9

काठमाडौं, २४ मङ्सिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने आर्थिक नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

congress meeting zw9FvtFGM9
फाइल तस्बिर

पार्टीको समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिका तर्फबाट सहमहामन्त्री एवं समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले यही १९ गतेको बैठकमा प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव आइतवार छलफलपछि पारित भएको हो । उनले केही सुझावसहितको नीति बैठकको सर्वसम्मतिले पारित गरेको बताउँदै उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई आर्थिक नीतिमा केन्द्रित गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

काङ्ग्रेसले आर्थिक वृद्धिसहितको समानता हासिल गर्ने लक्ष्यलाई यथावत् स्वीकार्दै ती लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकामा समयसापेक्ष गतिशीलता अपनाउने नीति लिएको छ । बैठकबाट पारित आर्थिक नीति आगामी मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश गरिनेछ ।

उनले भने, ‘समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय सङ्घीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’ उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापक स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसाय संरक्षण नीति अख्तियार गरिने उक्त नीतिमा उल्लेख छ ।

काङ्ग्रेसले सङ्घीयताअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महासमिति बैठक बोलाएको हो । महासमितिको तयारीका लागि विभिन्न समिति गठन गरिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा मूल तयारी समिति, उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समिति र महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाको संयोजकत्वमा साङ्गठनिक समिति गठन गरिएको थियो ।

यस्तै अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा, सहमहामन्त्री डा महतको संयोजकत्वमा समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको संयोजकत्वमा पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन र काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको संयोजकत्वमा स्थानीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो ।

विधान मस्यौदाका सम्बन्धमा मङ्सिर १३ देखि २२ गतेसम्मको केन्द्रीय समिति बैठकमा निरन्तर छलफल भए पनि सो प्र्रतिवेदन पारित हुन सकेको छैन । खासगरी पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउने÷नबढाउने, पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने वा मनोनयन हुनेलगायत विषयमा बहस जारी छ । आर्थिक नीति पाारितसँगै उपसभापति निधिले पार्टीको राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुहुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७