ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई लालबाबु पण्डितले स्थानीय र प्रदेशमा खटाउन सक्छन् ?
काठमाडौं, २५ मंसिर । उच्च प्रशासकहरुले आफूअनुकूल प्रावधान राखी समायोजन अध्यादेश जारी गराउन सफल भएका छन् । उच्च प्रशासकहरुले जस्तो ट्रेड युनियनका नेताहरुले आफ्नो अनुकूल ब्यवस्था अध्यादेशमा हाल्न नपाई अध्यादेश जारी भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट आइतबार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि ट्रेड युनियनको नेतृत्व तहमा बसेकाहरु कहाँ खटाइन्छन् भन्ने चासो झापादेखि कन्चनपुरसम्मका कर्मचारीलाई छ । ट्रेड युनियनमा बसेर रजगज गर्दैआएकाहरु अब स्थानीय तहमा जान्छन् त ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउलान् त ?
समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि यो सवाल निकै पेचिलो रुपमा उठेको छ । समायोजन ऐनले ज्येष्ठताकाआधारमा कर्मचारी खटाउने ब्यवस्था गरेको छ । ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्दा जुनियरहरु जति सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हुन्छ । ज्येष्ठताका आधारमा गर्दा सबैले केन्द्र नै रोज्नेछन् । कर्मचारी समायोजनका आधारहरुमा ज्येष्ठता, स्थायी ठेगाना र श्रीमान श्रीमतीको जागिरलाई लिइएको छ । तर पछिल्ला दुई आधारमा जाँदै नगई ज्येष्ठताबाटै कर्मचारी समायोजन सकिनेछ ।
समायोजन अध्यादेशमा ट्रेड युनियन नेताहरुलाई विगतमा जस्तो कुनै छुट दिएको छैन । त्यसैले ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन गर्दा वर्तमान ट्रेड युनियन नेताहरु प्रायः सबै स्थानीय निकायमा जानुपर्ने हुन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल, महासचिव सुबोधकुमार देवकोटा र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे शाखा अधिकृतमा बरिष्ठताभित्र ३ सय देखि ४ सयसम्म पर्ने भएकाले उनीहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा जानुपर्ने देखिदैन । उनीहरुले प्रदेश नै रोज्नेछन् । १२ सय अधिकृत केन्द्र मातहत आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरु स्थानीय र प्रदेशमा खट्नुपर्ने देखिंदैन ।
तर राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनहरु नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा, निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलहरु शाखा अधिकृत बढुवा भएको एक बर्ष पनि नभएकाले उनीहरु स्थानीय वा प्रदेशमा जानैपर्ने देखिन्छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल पनि यसैबर्ष बढुवा भएकाले उनी पनि स्थानीय तहमा जानुपर्ने हुन्छ । तर यी ट्रेड युनियनका नाममा अर्थमन्त्रालयको लेखा, राजस्व समूह र पुननिर्माण प्राधिकरणको स्टोर छाडेर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जालान् कि नजालान् भन्ने चासो सबैतिर छ । राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल पनि अध्यादेश अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानुपर्ने हुन्छ । उनी नायबसुब्बा हुन् ।
अध्यादेश जारी गर्दा उच्च प्रशासकहरुले विशिष्ट श्रेणीलाई प्रदेशको सचिव वा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा खटाउँदा सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा खटाइनेछ भन्ने बाक्यांश घुसाउन सफल भइसकेका छन् । संभव भएसम्म भन्ने बाक्यांश हालेपछि समायोजन अध्यादेश तल्लो तहका कर्मचारीका लागि मात्र लागू गर्न ल्याइएको सन्देश पनि गएको छ । उच्च प्रशासकहरु जहिले पनि आफू अनुकूल हुने नियम कानुन बनाउने गर्दछन् ।
समायोजन अध्यादेश पनि उनीहरुले आफू अनुकूल बनाएका छन् । जसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि गुमराहमा परेका छन् । उनी उच्च प्रशासकहरुको घेराबन्दीमा परेको समायोजन अध्यादेशको संभव भएसम्म भन्ने भाषाबाट देखिन्छ ।
