कर्मचारी वर्गलाई खुशीको खबर, अब यी थप ९ सुविधा पाउने
काठमाडौं, २५ मंसिर । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे अन्योल सिर्जना भइरहेका बेला नयाँ अध्यादेश ल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारीहरुका लागि पहिलाको भन्दा बढी सुविधाहरु थपिएको दावी गरेको छ ।
अब कर्मचारीहरुले विगतमा भन्दा थप ९ शीर्षकमा बढी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ती सुविधाहरुको बारेमा अध्यादेशमा व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । अब कर्मचारीहरुले समायोजनका लागि यसै साता फारम भर्नु पर्ने भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आफ्नो वैयक्तिक विवरण छुटेको भए यथाशीघ्र निजामती किताबखानामा अपडेट गराउन सोमबारै कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले एक साताभित्र समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि फाराम भर्न औपचारिक सूचना जारी गरिने जानकारी दिएका छन् । समायोजनका लागि मन्त्रालयले चार किसिमका सूचना जारी गर्नेछ ।
एउटा निजामती कर्मचारीका लागि, दोस्रो समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थानलगायत खारेज भएका निकायका कर्मचारीका लागि, तेस्रो जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीका लागि र चौथो पद मिलान नभइसकेका अर्थात् फाजिलमा परेका कर्मचारीका लागि ।
अधिकारीका अनुसार निजामती सेवाका करिब ८९ हजार, स्थानीय तहका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ। न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, संसद् सेवा र लेखा परीक्षण गरी करिब ७ हजार कर्मचारीले भने फाराम भर्नुपर्नेछैन। उनीहरू स्वतः संघीय सरकारका कर्मचारी हुन् ।
कर्मचारीले अनलाइनमार्फत् पनि फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त फाराम सिधै मन्त्रालयले तयार गरेको समायोजनसम्बन्धी सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुने जनाइएको छ । फाराम भर्न सहयोग गर्नका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्थानीय तहहरूमा हेल्प डेस्क राखिने जनाइएको छन् ।
‘फाराम भर्न तीन सातादेखि एक महिनासम्मको समय दिइनेछ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘फाराम सफ्टवेयरमा आफैं अपडेट हुनेछ ।’ कर्मचारीले फाराम भर्ने बेलामै संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँ जान चाहेको भन्ने बिकल्प छान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर बाँकी भएका कर्मचारी स्वतः संघीय सरकारका कर्मचारी हुनेछन् तर संघीय कार्यालयहरूमा उनीहरूको पदस्थापन गर्नुअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
समायोजनमा असन्तुष्टि भए उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । सहजीकरणका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति रहने व्यवस्था छ ।
दुई महिनाभित्र समायोजन पूरा गर्ने लक्ष्य सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिएको छ ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन २०७४ बाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन नसकेपछि सरकारले संसद् नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर बाटो खोलेको हो । खासगरी प्रदेशमा कर्मचारीकै विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकारसँग रुष्ट हुँदै आएका छन् ।
अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव विशिष्ट श्रेणीबाट खटाइने भए पनि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव (ज्येष्ठता र कार्य सम्पादनका आधारमा) मध्येबाट खटाइने उल्लेख छ । लोकसेवा आयोगले सबै सचिव विशिष्ट श्रेणीबाट खटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । स्रोतका अनुसार आयोगले दिएका कुनै पनि परामर्शलाई अध्यादेशमा समेटिएको छैन ।
यी हुन् समायोजनमा कर्मचारीले पाउने सुविधा
१) श्रेणीविहीन कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भए दुई ग्रेड थपिने ।
२) सहसचिव (११ औं तह) लाई पनि दुई ग्रेड थपिने ।
३) पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि उपसचिव भएकालाई १० औं तह, ग्रेड नथपिने ।
४) पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि अधिकृत भएकालाई ८ औं तह, ग्रेड नथपिने ।
५) संघमा समायोजन गर्न पदको वरिष्ठता र उमेरको ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता ।
६ पति–पत्नीलाई एकै जिल्लामा समायोजन ।
७) एक वर्ष जागिर अवधि भएकालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नगरिने ।
८) प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेसम्म केन्द्रले नै सरुवा बढुवा गर्ने ।
९) २१ दिनभित्र हाजिर नभए बर्खास्त ।
