गोरखाहरुको हकमा नागरिकता सम्बन्धी बेग्लै प्राबधान राख्न गेसोको माग

काठमाडौं, २८ मंसिर :  गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले गोरखा सैनिक र तिनका सन्ततीहरुको हकमा नेपाली नागरिकता सम्बन्धी बेग्लै प्राबधान राख्न माग गरेको छ । संबिधानको नागरिकता सम्बन्धी प्राबधान गोरखा सैनिकहरुको हकमा समेत प्रतिकुल बनेको भन्दै गेसोले संशोधन गरेर गोरखा सैनिक र तिनका सन्ततीहरुको हकमा बेग्लै प्राबधान राख्न माग गरेको हो ।

सभापति श्रेष्ठलाई पत्र बुझाउदै गेसो सभापति कृष्णकुमार राई

शुुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलाई गोरखाहरुको माग पत्र बुझाउदै गेसोको नेतृत्वले गोरखाहरुको लागि बेग्लै व्यवस्थाका लागि पहल गरीदिन आग्रह गरे ।

गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले सभापति श्रेष्ठलाई गोरखाहरुको नागरिकताको बिषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि समितिमा गेसोले २१ मंसिर २०७५ मा समितिमा गोरखाहरुको नागरिकता सम्बन्धी समस्या राखेका थिए ।

तत्कालिन शासकहरुले गरेको सम्झौता र सहमतिको कारण गोरखाहरु विदेशी भुमिमा पुगेको उल्लेख गर्दै गेसोले अन्यलाई जस्तो गोरखाहरुलाई व्यवाहार गरिनु गलत हुने जिकिर गरेको छ ।

‘बेलायत र हङकङमा रहेका गोरखा सैनिक र तिनका परिवारहरुले आफ्नो चाहनाले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका होइनन् । सरकारस्तरीय सम्झौता र सन्धीकै कारण आफूले पाएको अधिकार मात्रै लिएको हो । गोरखाहरुले केवल पाएको अधिकार मात्रै उपयोग गरेका हुन्,’ गेसोले बुझाएको पत्रमा भनिएो छ, ‘हिजो इतिहासमा सरकारले गरेको सम्झौता वा गल्तीको शिकार हामी गोरखालीहरुलाई बनाइनु बिडम्बनापूर्ण हो । तसर्थ गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने बेग्लै व्यबस्था गरेर नेपालमा सबै खालका अधिकारको ग्यारेन्टी सहित गोरखा र तिनका सन्ततीहरुलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गरियोस् ।’

के छ, नागरिकता सम्बन्धी प्राबधानमा ?


संबिधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकको हकमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने उल्लेख छ । संबिधानमा भनिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।’


तर, गेसोले भने दुईदेशबीचको सम्झौताको आधारमा गोरखाहरु बेलायत र हङकङ पुगेको उल्लेख गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई जस्तै गरी प्राबधान लादिनु नहुने भन्दै आएको छ । नेपाल र ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१४–१६ मा भएको युद्धपछि भएको सुगौली सन्धी र ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको ‘त्रिपक्षीय सम्झौता’का कारण गोरखाहरु विदेशी भूमिमा उल्लेख गर्दै गेसोले नागरिकतामा समस्या नराख्न भनेको हो ।


यो पनि पढ्नुहोस् :
गोर्खाहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धी छलफल

‘गोरखालीहरु आफ्नो रहरले विदेशी भूमीमा गएका होइनौं,’ गेसोले माग पत्रमा भनेको छ, ‘बरु यो हामीमाथि जबरजस्त लादिएको एउटा बाध्यता हो । पछि संस्कृतिको रुपमा बिकास भएको छ । त्यस कारण गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने नेपाल नागरिकताको बिषयमा बेग्लै व्यबस्था गरेर गर्नका लागि पहल र निर्देश गरीदिनु हुनका लागि हामी यो समिति समक्ष माग गर्दछौं ।’

सभापति श्रेष्ठले गोरखाहरुको मागको सम्बन्धमा समिति र संसदमा छलफल गरिने बताइन् । गोरखा सैनिकहरुको माग जायज रहेको उल्लेख गर्दै सभापति श्रेष्ठले थप छलफल र बहसबाट समस्या सम्बोधनका लागि समिति लाग्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

गेसोले समितिमा बुझाएको पत्रको पूर्ण पाठ

माननीय शशी श्रेष्ठ ज्यू,
सभापति,
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
संघीय संसद सचिवालय
सिंहदरबार, काठमाडौं नेपाल

बिषय : गोरखा सैनिकहरुको नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धमा ।


सन् १८१६ देखि हालसम्म नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा गोरखा भर्तीको रुपमा भर्ती भएर काम गर्दै आइरहेको यहाँलाई अवगत नै छ । तर, नेपाली युवाहरुको आफ्नो चाहाना र रहरले बेलायती सेनामा भर्ती भएका होइनन् । तत्कालिन समयमा गोरखा भर्ती नेपाली युवाहरुको बाध्यता पनि थिएन । त्यतिबेला नेपालीहरु आर्थिक रुपमा पनि आत्मनिर्भर थिए । त्यतिबेलाका नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्दा नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था र बाध्यता थिएन । बरु, विश्वका अन्य शक्तिशाली देश जस्तै कृर्षि र पशुपालनबाट आर्थिक रुपमा सम्पन्न थियो । तात्कालिन शासकहरुको नियत र स्वार्थको कारण नेपाली युवाहरु गोरखा भर्तीमा जान बाध्य भए । बाध्य पारियो । सरकारले उर्दी नै जारी गरेर जबरजस्ती गोरखा भर्तीमा पठाएको हाम्रो त्यो इतिहास सर्बथा बिर्सनलायक इतिहास हो । यो हाम्रो लागि पीडादायी इतिहास हो ।

नेपाल र ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१४–१६ मा भएको युद्धपछि भएको सुगौली सन्धीले जन्माएको एउटा घाउ हो, गोरखा भर्ती । यो घाउलाई ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको ‘त्रिपक्षीय सम्झौता’ झनै कहिले निको नहुने गरी निरन्तरता दिइयो । अर्थात् गोरखा भर्तीलाई थप बलियो गरी बैद्यता दिइयो ।

१८१६ यता नेपाली लाखौं नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती भएर काम गरेका छन् । बेलायतको पक्षबाट लड्दा हजारौं नेपाली युवाहरु मारिनु, घाइते हुनु र बेपत्ता हुनु हाम्रो बिडम्बनापूर्ण इतिहास हो । तर, यति हुँदा हुदै पनि गोरखा सैनिकहरुले नेपालको राजनीतिक परिर्वतन, शैक्षिक परिवर्तन र आर्थिक रुपान्तरणमा खेलेको भूमिका भने उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको राजनीतिक क्रान्तिहरुमा होस् या आर्थिक अभियानमा, अथवा समाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनहरुमा होस् गोरखा सैनिकहरुले मातुभूमीको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । उल्लेख योगदान गरीआएका छन् । भबिष्यमा पनि नेपालको समृद्धिको अभियानमा गोरखा सैनिकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने नै छ । हामी ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को अभियानमा देखिने गरी सहभागी हुन चहान्छौं । तर, बिडम्बना नेपाली जनताहरुको लामो समयदेखिको संघर्ष र जगमा बनेको संबिधानसभाबाट जारी संबिधानका नागरिकता सम्बन्धी प्राबधान गोरखा सैनिकहरुको हकमा समेत प्रतिकुल बनेको छ । हामी गोरखा र हाम्रा सन्ततिहरु हिजोका जसरी भबिष्यसम्म मातृभुमीको सेवामा यसरी लाग्नका लागि अनुकुल समय हुदैन की भन्ने आशंका र प्रश्नहरु आज जन्मिएको छ ।

फेरि पनि दोहोरायाएर भन्न चहान्छौं, ‘गोरखालीहरु आफ्नो रहरले विदेशी भूमीमा गएका होइनौं ।’ बरु यो हामीमाथि जबरजस्त लादिएको एउटा बाध्यता हो । पछि संस्कृतिको रुपमा बिकास भएको छ । त्यस कारण गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने नेपाल नागरिकताको बिषयमा बेग्लै व्यबस्था गरेर गर्नका लागि पहल र निर्देश गरीदिनु हुनका लागि हामी यो समिति समक्ष माग गर्दछौं ।
तपशील :
नेपालको संबिधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्राबधानमा उल्लेख छ : 
१४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ः विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

हाम्रो माग :  आज बेलायत र हङकङमा रहेका गोरखा सैनिक र तिनका परिवारहरु अन्य नेपाली जसरी आफ्नो रहरले त्यहाँ पुगेका होइनन् । हिजो सरकारस्तरीय सम्झौता र सन्धीको जगमा त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यस कारण त्यहाँ रहेका गोरखा र तिनका सन्ततीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहित राजनैतिक अधिकार पनि ग्यारेन्टी गरेर संबिधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

संबिधानको धारा २९१ मा लेखिएको छ :
२९१. नियुक्तिका लागि योग्य नहुने : (१) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

हाम्रो माग :  बेलायत र हङकङमा रहेका गोरखा सैनिक र तिनका परिवारहरुले आफ्नो चाहनाले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका होइनन् । सरकारस्तरीय सम्झौता र सन्धीकै कारण आफूले पाएको अधिकार मात्रै लिएको हो । गोरखाहरुले केवल पाएको अधिकार मात्रै उपयोग गरेका हुन् । हिजो इतिहासमा सरकारले गरेको सम्झौता वा गल्तीको शिकार हामी गोरखालीहरुलाई बनाइनु बिडम्बनापूर्ण हो । तसर्थ गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने बेग्लै व्यबस्था गरेर नेपालमा सबै खालका अधिकारको ग्यारेन्टी सहित गोरखा र तिनका सन्ततीहरुलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गरियोस् ।

माननीय सभापति ज्यू,
हामीलाई विश्वास छ, गोरखाहरुको मुलुकप्रतिको माया यहाँहरुले बुझ्नुभएको छ । हिजोको सम्झौताको नियितमा र तत्कालिन शासकहरुको स्वार्थको कोपभाजन परेका हामी गोरखाहरु बाध्यताले जहाँ पुगे पनि देशको समृद्धिमा लाग्न चहान्छौं । हाम्रो देशप्रतिको इमानदारिता, समपर्ण र निष्ठाप्रति कहिल्यै पनि कसैले प्रश्न गर्न समेत सकेको छैन । ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को महाअभियानमा हामी पनि सँगै जान चहान्छौं । हाम्रा सन्ततीहरु जुग जुगसम्म यो माटोको सेवा गर्न चहान्छ । त्यसअर्थ संबिधानमा गोरखा सैनिकहरुको हकमा नागरिकता सम्बन्धी बेग्लै व्यबस्था र प्राबधान राखेर गोरखा सैनिक र हाम्रा सन्तानहरुको सबै खालको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नका लागि यो समितिले पहल गर्नेमा हामी ढुक्क छौं । विश्वस्त छौं ।

मिति : २८ मंसिर २०७५ ………………


कृष्णकुमार राई
(सभापति)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्