ओली-प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सरकारको तीब्र प्रशंसा, फरक समूहमाथि हमला
काठमाडौँ, २९ मंसिर: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बहु चर्चित स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा शनिबारबाट सुरु भएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाश बालुवाटारमा हुदै आएको बैठक चार नेताको बहिस्कार काण्डपछि पार्टी कार्यालयमा शनिबार बसेको हो । यसअघि बालुवाटारमा बोलाइएको बैठक वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेब गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले बहिस्कार गरेका थिए ।
शनिबारको बैठक भने ठिक समयमै सुरु भएको थियो । बैठक करिब डेढ घण्टासम्म बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्तरुपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
ओलीले सुरु गरे, प्रचण्डले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे
विगतमा एमालेको बैठक महासचिवले सञ्चालन गर्ने परम्परा थियो । तर, शनिबारको बैठक अध्यक्ष ओलीले नै सुरु गरे । ओलीले बैठक प्रारम्भ गर्दै आफ्ना भनाईहरु राखे ।
एक स्थायी कमिटि सदस्य अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक धेरै लामो बस्नु छैन भनेका थिए । उनले भने, ‘धेरै लामो बस्नु छैन, बरु अर्को बैठक छिट्टै बोलाउनुपर्छ ।’ पहिलो एजेण्डाका रुपमा अध्यक्षद्वयका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पेश हुने र अर्को एजेण्डा ‘विविध’ रहने बताउँदै ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए ।
यसपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डका तर्फबाट प्रचण्डले २२ पृष्ठ लामो संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । यसपछि बैठकमा नेता वामदेव गौतमले १६ पृष्ठ लामो बेग्लै राजनीतिक प्रतिवेदन दर्ता गराए ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गर्न भनेपछि भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल लगायतले बैठकका एजेन्डा राख्न माग गरे । सचिवाललको बैठकले गरेका निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने एजेण्डा शुरुमै आउनुपर्ने माग राखे ।
ओलीले पहिलो एजेण्डाका रुपमा अध्यक्षद्वयका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पेश हुने र अर्को एजेण्डा ‘विविध’ रहने बताए । तर, प्रचण्डले नसमेटिएका विषयहरु रहेमा बेग्लै एजेण्डा बनाउन सकिने बताएका थिए ।
फरक विचारमाथि हमला
प्रतिवेदनमा फरक विचारमाथि हमला गरिएको छ । केन्द्रीय सचिवालयलाई संगठनात्मक निर्णयको अधिकार नरहेको बताउँदै आएका नेकपा बरिष्ठ नेता माधव नेपालको विचारमाथि हमला गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सचिवालयलाई राजनीतिक र संगठात्मक निर्णय गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ठाडो भाषमा सचिवालयलाई अधिकार रहेको त्यसैगरी काम गरेको गर्दै जानुपर्ने लेखिएको छ । भनिएको छ, ‘नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय आकारमा सानो भएको हुनाले त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने वा नपाउने होइन, विधानतः राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई ‘सबैले स्पष्ट हुनुपर्दछ, यो सचिवालय कुनै नेता, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीको निजी सचिवालय जस्तो होइन, यो पार्टीको मुख्य नेतृत्व (Core of Leadership) हो। सचिवालयले त्यसैगरी काम गरेको छ र गर्दै जानुपर्दछ।’|
केन्द्रीय सचिवालयको २२ मंसिरको बैठक निर्धा्रित समय (अपरान्ह ३ बजे) सुरु नहुँदा २२ मंसिरमा नेपालसहित ४ नेताले बहिस्कार समेत गरेका थिए । त्यो सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष रुपमा ४ नेताहरुमाथि उत्तर दिइएको छ । भनिएको छ, ‘बैठकहरु नियमित हुनुपर्दछ र सकेसम्म फराकिलो दायराबाट निर्णयहरु हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन । तर पार्टी एकिकरण प्रक्रियाको यो विशिष्ठ अवस्था, पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भ र राज्यका कतिपय अपरिहार्य दायित्वमा व्यस्त हुनुपर्ने कारणहरुले गर्दा बैठकको आयोजनामा यदाकदा हुनसक्ने विलम्बलाई मनसायसँग जोडेर नकरात्मक टिप्पणी गर्नु उचित होइन।’
राजनीतिक प्रतिवेदनमा माधव नेपाल पक्षले जनता र कार्यकर्तालाई निराश तुल्याउने काम गरेको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा आरोप लगाइएको छ । यसअघि वरिष्ठ नेताले संसद लगायतका स्थानमा राखेका विचारप्रति संकेत गर्दै भनिएको छ, ‘नीति, निर्णय र नेतृत्वप्रति आलोचना गर्ने असाधारण छुट छ, पार्टीको अपेक्षा यतिमात्र हो कि, आलोचना मर्यादित विधिसम्मत होस् । जनता र कार्यकर्तालाई निराश तुल्याउने काम नहोस् ।’
सरकारको प्रशंसा
प्रतिवेदनमा सरकारको कामको प्रशंसा गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा, सण्डिकेट, अन्य विद्यार्थी भर्ना अभियान, स्वास्थ्य बिमा, राष्ट्रिय परिचय पत्र र पुननिर्माण लगायतका काम सरकारले गरेको भन्दै प्रशंसा गरिएको छ ।
सरकारले वृहत्तर राजनीति सहमति निर्माण, मुलुकको सम्बन्धनमा सुधार, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक प्रशासनको उचित व्यवस्थापन, तीनै तहका सरकारहरूको सञ्चालन, कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयन तथा विसङ्गति नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा गतमा कार्यान्वयन हुन नसकेका डुबान, कृषि उत्पादनहरूको निकासी, नयाँ हवाइ प्रवेश विन्दू, वाणिज्य र पारवहन सन्धी पुनरावलोकन, टनकपुर लिङ्क रोड, नहरलगायतका सन्धी कार्यान्वयन भएको, विराटनगरको फिल्ड अफिस बन्द भएको पनि सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सरकारले गरेका कामहरुको लामो प्रशंसा गरिएको छ । आठ वटा उपखण्डमा आधारित रहेर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा ऐतिहासिक पार्टी एकता, सङ्गठनात्मक एकीकरण, सरकार सञ्चालनका नौ महीना, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक दलको भूमिका, केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयको अनुमोदन, पार्टीका आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा र आगामी कार्यभार शीर्षकमा चर्चा छ ।
