अध्यादेशमा असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो सुन्न बन्यो समिति, यसरी राख्नुस् गुनासो
काठमाडौं, २ पुस । सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारीहरुको गुनासो सुनुवाइ गर्न गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ।
अध्यादेशको व्यवस्थामा कुनै अस्पष्टता र गुनासो भएमा त्यस्ता गुनासा सुन्ने र समायोजन प्रक्रियालाई गुनासोरहित बनाउन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो ।
गुनासो सुनुवाइ समितिले समायोजन प्रक्रियाप्रति व्यक्तिगत तथा सामुहिक गुनासो भए टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल, एसएमएसलगायतका माध्यमबाट समितिमा गुनासो राख्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।
यता स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ को विरोधमा देशभर कामकाज ठप्प बनाएका छन् ।
‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ ले आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका उनीहरुले सोमबार देशभरका सबै स्थानीय तहको कामकाज ठप्प पारेका हुन् ।
निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई बञ्चित गराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले देशभरका स्थानीय तहको कामकाज ठप्प पारिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।
आइतबार स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेश संशोधन गरी आफूहरुलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह सेवा र सुविधाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शनसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
बिरोध प्रर्दशनको कार्यक्रम अन्तरगत सोमबार पहिलो दिन कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने कार्यक्रम देशभर सफल भएको पनि संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले मंगलबार २ घण्टा कालोपट्टी बाँधेर आफ्ना कार्यालयमा कलम बन्द कार्यक्रम रहेको छ ।
