संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा गोर्खा सैनिकका समस्या बारेमा छलफल

काठमाडौँ, ९ पुस : प्रतिनिधिसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको समस्या सम्बोधनको निम्ती सरकार गम्भिर हुनुपर्ने समितिको निचोड छ ।


समितिको सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले भूपू ब्रिटिस गोर्खाका समस्या गम्भीर भएकाले तत्काल सम्बोधनका लागि परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइन् । बैठकमा समिति सदस्य रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भूपू ब्रिटिस गोर्खाको सङ्घर्ष राष्ट्रियता, न्याय र समानताका लागि भएको बताउँदै यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने बताए ।



समिति सदस्य एवं पूर्वरक्षामन्त्री भीमबहादुुर रावलले भूपूब्रिटिस गोर्खाका समस्या सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विज्ञसहितको वार्ता टोली बनाएर तुरुन्त संयुक्त अधिराज्यसँग वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै उनले भूपू ब्रिटिस गोर्खाका समस्या यथावत् रहेको अवस्थामा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा नेपाली महिलाको भर्ती शुरुआत भएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।

बैठकमा समिति सदस्य सुजिता शाक्य, सुदन किराती, दिव्यमणि राजभण्डारी, दीपकप्रकाश भट्ट, नारदमुनी राना, रेनुका गुरुङ, सरलाकुमारी यादव र बोधमाया कुमारी यादवले विगत २०० वर्षदेखि ब्रिटिस गोर्खामा कार्यरत नेपालीलाई बेलायतले शोषण गरिहेको भन्दै समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।



हामी न्यायको प्रतिक्षामा छौं : गेसो सभापति


बैठकमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईले गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए । लामो संघर्षको जगमा प्राबिधिक समिति निर्माण भएको र त्यसले सिफारिस गरेका मुद्दाहरु सम्बोधनको निम्ती नेपाल सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘जीवनको उत्तरार्धमा रहेका हजारौं गोर्खा सैनिकहरु न्यायको बाटो हेरेर बसेका छन्, अन्यायले छटपटिएका ती बुवाआमाहरुको अनुहारमा चाडै खुसी आउनेमा हामी आशावादी छौं ।’



सभापति राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, बेलायतस्थित नेपाली राजदूत डा.दुर्गाबहादुर क्षेत्रीको पहलले आफूहरु उत्साही भएको बताए । तर, तोकिएकै समयमा वार्ता समिति नबन्दा गोर्खाहरु अलि शंशिकत भएको उनको भनाई छ । तत्काल वार्ता समिति बनाएर गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । गेसोले नेपालको सडक, सदन हुदै बेलायतको सडक, सदन र अदालतसम्म पुगेर गोर्खाहरुको लागि लडेको संस्मरण गर्दै बाँकी माग पुरा गराउन लागिरहेको बताए ।



सभापति राईले गोर्खा भर्ती नेपाली युवाहरुको रहर नभएर तात्कालिन शासकको नियत भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले उर्दी नै जारी गरेर जबरजस्ती गोरखा भर्तीमा पठाएको हाम्रो त्यो इतिहास सर्बथा बिर्सनलायक इतिहास हो । यो हाम्रो लागि पीडादायी इतिहास हो । कसैले भर्ती हाम्रो रहर र अवसर हो भन्छ भने त्यो इतिहासप्रतिको अल्पज्ञान हो ।’



संयुक्त सत्याग्रह सङर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए । प्राबिधिक समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नुु उपलब्धी भएको बताउदै उनले त्यो अनुसार सम्बोधनका निम्ती सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । न्याय पाउनेमा आफूहरु आशावादी भएको उनको भनाई छ ।


पूर्वमहान्याधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले भोग्दै आएका समस्याका बारेमा अवगत गराउँदै न्यायका लागि समिति र सरकारका तर्फबाट पहल गर्न आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्