चोलेन्द्रशमशेर यसरी बन्दैछन् नेकपा सरकार असफल पार्ने मोहरा
लोकमानलाई नियुक्ति गर्दा जस्तै नेताहरु पछुताउने दिन आउँदैछ
काठमाडौं, १२ पुस । प्रतिगमन बाजा बजाएर आउँदैन । प्रतिगमनका लागि देशी विदेशी शक्तिहरुले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न पात्रहरु खडा गर्दछन् । नेपालमा शान्ति र स्थिरता नचाहने तत्वहरु बेला–बेलामा त्यस्ता पात्रहरु खडा गर्दछन् । राज्य संयन्त्रभित्रबाटै त्यस्ता पात्रहरु खडा गरेर लोकतन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने काम हुँदै आएको छ । २०७० मा लोकमानसिंह कार्की नामका पात्रलाई लोकतन्त्रको बद्नाम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाइयो ।
२०७५ सालमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सार्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउन देशी विदेशी शक्तिहरु सक्रियताका साथ लागेका छन् । देशी विदेशी शक्तिहरुमात्र होइन्, नेपालका राजस्वमारा व्यपारीदेखि भूमाफिया, जलमाफिया, दूरसञ्चार माफियाहरुपनि उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर अरबौं राजस्वका मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने दाउमा छन् । एनसेलले ७० अर्ब लाभकर नतिरी मुनाफा विदेश लान पाउनु पर्ने मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । एनसेलका सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्य नेपाल छाडिसकेको टेलियासोनेराले लाभकर तिर्नुपर्ने पैmसला गराएर उन्मुक्ति पाउने खेलमा छन् । त्यसैगरी सूर्य टोवाको कम्पनी र गोर्खा ब्रुअरी जस्ता कम्पनीहरु पनि चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर राजस्व छलीको मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्ने खेलमा छन्, आजको युनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा समाचार छ । यसरी राजस्वमारालाई अदालतबाटै उन्मुक्ति दिनका लागि बदनाम र भ्रष्टलाई न्यायालयको नेतृत्व सुम्पिएपछि केपी ओली सरकारको सुखी र समृद्ध नेपालको अभियान कसरी पूरा हुन्छ ?
नेपालमा धर्म निरपेक्ष संविधान जारी भएको भारतलाई मन परेको छैन । त्यसमाथि २०७४ को निर्वाचनमा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार बनेपछि यूरोपियन यूनियन र पश्चिमा राष्ट्रहरु पनि झस्किएका छन् । दुईतिहाईको सरकार बनेपछि नेपालमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने र फ्री तिब्बत र मधेशका नाममा अस्थिरता मच्चाउन नपाइने भएपछि यो सरकार ढाल्न सबै शक्ति एकजुट भएका छन् । सकेसम्म नेकपालाई फुटाउने प्रयत्न असफल भइसकेपछि अब उनीहरु न्यायालयको नेतृत्वमा विवादास्पद चरित्रका चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियुक्त गराएर नेकपाको सरकारलाई विस्थापन गर्ने खेलमा छन् । त्यसका लागि उनीहरुले जबरालाई नियुक्त गराउन नेकपाका अध्यक्ष ओली र दाहाललाई कन्भिन्स गरिसकेका छन् ।
लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हुन्छ, तानाशाही हुन सक्दैन । तर, विदेशी शक्तिहरु नेकपाको दुई तिहाईको सरकारलाई न्यायालयमार्फत् मात्र फाल्न सकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । र, योजनाबद्ध ढंगले जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा विराजमान गराउन तल्लीन छन् । यो काम यति छिटोछिटो भइरहेको छ कि लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दा भन्दा पनि तीव्र छ । भारतीयहरुको चलखेल यति धेरै लोकमानसिंहपछि चोलेन्द्रको नियुक्तिमा देखिएको छ ।
चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाए जस्तै राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ । जबरा भ्रष्टमात्र होइन, धोकेबाज पनि हुन् । उनले आफूलाई नियुक्त गर्ने शेरबहादुर देउवालाई सुशीला कार्कीको महाभियोग प्रकरणमा धोका दिए, डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर विरुद्धको मुद्दामा गोपाल पराजुलीलाई उकासे, पछि धोका दिएर इजलास बहिस्कार गरे । तसर्थ नेकपाको सरकारले उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइसकेपछि भोलि उनले राजतन्त्र र हिन्दू राज्यका पक्षमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने फैसला गर्न सक्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? १२ बुँदे सहमति हुँदा त्यतिबेला नेपालको राजकीय शक्ति हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी थिएनन् । तत्कालीन ७ दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको त्यो १२ बुँदे सहमतिमा भएको सत्ता परिवर्तन बदर गर्न रिट दर्ता भई सर्वोच्च अदालतले राजाले गठन गरेको भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोग खारेज गरेझैं त्यो ब्यवस्था खारेज हुँदैन भन्न सकिन्न ।
चोलेन्द्रशमशेरको विगतको इतिहास हेर्दा उनले त्यसो नगर्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यसमा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल सतर्क हुन्छन् कि हुँदैनन् । लोकतन्त्र रहेमात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएकाले यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि खुच्चिङ गर्नुभन्दा चोलेन्द्रको विकल्पतिर लाग्नु बुद्धिमतापूर्वक हुनेछ ।
नेपालको इतिहासमा विश्वनाथ उपाध्यायपछि सबैभन्दा बढी कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुन लागेका जबराले गरेका प्रायः सबै फैसला विवादित छन् । गोपाल पराजुली र दिपकराज जोशी भ्रष्टाचार र बेन्च सपिङमा मुछिएपनि लोकतन्त्रका विरोधी थिएनन् । तर, चोलेन्द्र शमशेर त लोकतन्त्रका विरोधी हुन्, यसको प्रमाण उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको पूर्व सन्ध्यामा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा सिंहले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशबाट टुंगिसकेको १५ रोपनी १ आना जग्गा पुनः आफ्नो दाइजो नै कायम गरिपाउँ भनी संबैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरेबाट बुझ्न सकिन्छ ।
जबरा नियुक्ति हुनु अघि प्रेरणाको मुद्दा दर्ता गर्न उनले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई दबाब दिनु, राजा ज्ञानेन्द्र पोखरामा नाच्नु संयोग मात्र हो र ? यसमा षड्यन्त्र छैन भन्न सकिन्छ र ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाा सिंहको दाइजो सम्बन्धी मुद्दा चोलेन्द्रशमशेरले नै छिनेका थिए । र, चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश हुने पूर्वसन्ध्यामा प्रेरणाले संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरेकी छिन् । यदि चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश भए भोलि सो सम्पत्ति प्रेरणा सिंहलाई संवैधानिक इजलासबाट फिर्ता दिनका लागि मुद्दा दर्ता गरिएको हो । पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको रोहबाट फैसला भइसकेको मुद्दा स्वयम्मा अन्तिम हुने हो । तर पुनः संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिनुमा षडयन्त्र छैन । स्व. राजा वीरेन्द्र शाहको नामबाट नेपाल ट्रष्टको नाममा आइसकेको जग्गा कसरी प्रेरणाको दाइजो हुन सक्छ ? नेताहरुले जबरालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नु अगाडि यस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउन नसके लोकतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
चोलेन्द्रलाई अहिले प्रधानन्यायाधीश नबनाउँदैमा आकाश खस्ने अवस्था छैन । किनकि विगतमा दामोदर शर्मा १ बर्षभन्दा बढी समय कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । दीपकराज जोशी ५ महिना कामु भए । तर कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदैमा न्यायसम्पादनमा कुनै असर पर्दैन । ६ महिनापछि सर्वोच्चमा स्वच्छ र विवादरहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई न्यायालयको नेतृत्वमा पु¥याउन सके नेकपाको सरकारको सुशासनको अभियान सफल हुने छ । ६ महिना जो कामु भए पनि खासै फरक पर्दैन, तर ४ बर्ष चोलेन्द्रलाई न्यायपालिका सुम्पिएको खण्डमा सुशासन भन्ने शब्दकै हुर्मत लिनेछन् अदालतप्रति जनआस्था पूरै गुम्नेछ । त्यसको अपजसको भारी नेकपाले बोक्नुपर्नेछ ।
चोलेन्द्र शमशेरले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अख्तियारले दायार गरेका ३६ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिएका छन् । जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले, भरतराज सुवेदीलगायतका अकुत सम्पत्तिका मुद्दामा निवेदकले माग गरेभन्दा बढि आयलाई मान्यता दिई मुद्दा जिताएका थिए । क्यासिनो रोयलको मुद्दामा क्यासिनो नियमावली २०७० लाई नै निश्क्रिय पार्ने गरी २०७५ असार १३ गते गरेको फैसला अहिलेसम्म पनि उनले तयार गरेका छैनन् । ६ महिनासम्म फैसला तयार नहुनुले उनको नियत छर्लङ्ग भएको छ । क्यासिनो रोयलका सञ्चालन गर्ने गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका सुरेन्द्रबहादुर सिंह चोलेन्द्रका नातेदार हुन् । नातेदारको मुद्दा हेर्नै मिल्दैन । तर, चोलेन्द्र राणा र अर्का न्यायाधीश डम्बर शाहीले उक्त मुद्दामा नियमावली लागु नहुने फैसला गरेपछि क्यासिनोबाट असुल हुनुपर्ने १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजश्व असुली अवरुद्ध हुने भएको छ । क्यासिनो नियमावली अनुसार धरौटी राखेका सबै क्यासिनोको २५ करोडका दरले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लागू गरेको नियमावली नै विरुद्ध गएर करोडौं घुस खाएर जबराले फैसला गरेका छन् । यो फैसला विवादित हुनाले अहिलेसम्म तयार नगरेको स्रोतको दावी छ । क्यासिनो नियमावली अनुसार पाँचवटा क्यासिनो सञ्चालित छन् । जसले २५ करोड धरौटी राखेका छन् ।
कहाँबाट आयो यति धेरै सम्पत्ति ?
चोलेन्द्र शमशेर कुनै बेला काठमाडौं नगरपालिकाको अस्थायी अधिकृत थिए । उनीसँगका सबैले न्याय सेवा आयोग पास गरी अधिकृत भए । तर, उनी जति पटक परिक्षा दिंदा पनि फेल भए । पछि सुरेन्द्रप्रसाद सिंहका विरुद्ध उमेर विवादमा मुद्दा हालेर बार्गेनिङ गरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भए । उनी न्यायाधीश भइसकेपछि कसरी हुन्छ सम्पत्ति थुपार्नेमा मात्र उनको ध्यान गयो । ऐन, नियम, कानुन भन्दा बाहिर गएर उनले फैसला गर्दै आएका छन् । पैसा पाएपछि उनले कालोलाई पनि सेतो भनेर फैसला गरेका धेरै उदाहरण छन् ।
तास(जुवा)लाई बौद्धिक खेल भनेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम उनले गरेका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिनेदेखि धेरै विवादित फैसालाहरु गरी उनले अरव भन्दा बढी सम्पत्ति थुपारिसकेका छन् । चोलेन्द्र शमशेरका भाई प्रभु शमशेर जबराले एक महिलालाई तर्साई बानेश्वरको शिवदर्शन हल भएको घर जग्गा कौडीको मूल्यमा हत्याएर अहिले विशाल सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरिरहेका छन् । उक्त घर जग्गाको मुद्दामा प्रभुले ती विधवा महिलालाई तर्साइ हत्याएका थिए । त्यसैगरी मुस्ताङ्गी राजा जिग्मेपरवल विष्टको नाममा रहेको ठमेलको अरबौं मूल्य पर्ने जग्गा पनि प्रभुले मुद्दा हार्ने त्रास देखाई कौडीकै मूल्यमा हत्याएका थिए । दाजु न्यायाधीश भएपछि भाई प्रभुको काम नै मुद्दामा विचौलीया बनेर करोडौं रकम डिल गर्ने हुँदै आएको छ । उनी हर वखत नक्सालको पुरानो एटिक र दरबारमार्गका महंगा होटल तथा रेष्टुरेन्टमा मुद्दाको मोलमोलाईमा व्यस्त हुने गरेका छन् ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका साविक खड्का भद्रकाली गाविसको हेपाली हाइटमा सशस्त्र प्रहरीको नाममा रहेको ५२ रोपनी जग्गा भूमाफियाको पक्षमा फैसला गर्नका लागि प्रभुले मनोज भेटवाल, दिपक भेटवाल, महेन्द्र श्रेष्ठ, बाबुराम श्रेष्ठ जस्ता विचौलीयाबाट दाजुलाई प्रधानन्यायधीश बनाउनका लागि एडभान्स वापत भन्दै तीन करोड रुपैयाँ बुझिसकेको स्रोतको दावी छ । यस्तै अरु बचेखुचेका सयौं रोपनी सरकारी जग्गाका विचौलीया पनि चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश भएपछि आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन कुरेर बसेका छन् ।
प्रभु कुनै बेला क्यासिनोमा काम गर्ने सामान्य कर्मचारी थिए । पछि फिल्म सुटिङका क्रममा आवश्यक पर्ने लाइट र कपडा र भाडामा लगाएर जीवन धान्दै आएका थिए । तर, दाजु प्रधानन्यायाधीश भएपछि प्रभुको आर्थिक हैसियत अरवपति भइसकेको छ । निजामती, प्रहरी, जस्ता सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने निकाय छन् । तर, न्यायालयमा बसेर यसरी करोडौं करोड सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको छानविन कसले गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्न छ । प्रभुको सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानविन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
