वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा सामेल नभएका सचिव राईलाई पनि कारबाही ?
काठमाडौं, १९ पुस : नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिद गर्दा भएको अनियमितता सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेसँगै नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसद राजन केसी संयोजकत्वमा रहेको उपसिमितले विमान खरिदका विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिको संलग्नता रहेको र भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उपसमितिले अनियमिततामा संलग्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटनमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी तत्कालिन पर्यटन सचिव हालका गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्व सचिव शंकर अधिकारी पनि कारवाही सिफारिसमा गरेका छन् । गत २६ मंसिर २०७५ गते बनेको उपसमितिले १८ पुस २०७५मा ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
किन मुछियो प्रेमकुमार राईलाई ?
उपसमितिले विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी गर्दा मुख्य पदमा रहेका मन्त्री र सचिवलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, सचिव राई यी प्रक्रिया भएको बेला पर्यटन मन्त्रालयमा कार्यरत थिएनन् ।
उनी पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भईसकेपछि विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो । सचिव राई भएको बेला भएको एउटा मात्रै काम हो, विमान खरिदका लागि एउटा उपसमिति गठन । २०७३ बैशाख २ गते राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान खरिदको लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
उपसमितिको नाम दिइएको थियो,‘वाईड बडी विमान खरीद उप समिति’ । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मा सदस्य बनाइएको थियो । यो समिति जिम्मेवारी थियो, ‘दुई महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्ने ।’
उक्त समितिले ३१ साउन २०७५ मा प्रतिवेदन पेश गर्दै विमान खरिदका लागि ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विमान खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दै सचिव राई २३ भदौं २०७३ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भए । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा २०७२ देखि २३ भदौं २०७३ सम्म थिए । यसपछि पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको समयमा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयु उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा मात्रै सम्झौता मस्यौदा उप समिति गठन भएको थियो । यो तथ्य उपसमितिकै प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । तर, उपसमिति बनाएकै आधार देखाउदै कारबाही सिफारिस हुन दुरासायपूर्ण रहेको लेखा समितिकै एक सांसद बताउँछन् ।
अन्नपूर्ण मिति २०७५/३/ १४ र दोश्रो वाइडबडी विमान ए३३०-२४३ ९एन एएलजेड मकालु मिति २०७५/४/१० मा फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाण्डौमा अवतरण गरेका थिए । यी दुबै विमानको खरिद सम्झौता र भुत्तानी भएको बेला राई जिम्मेवारीमा थिएनन् ।
हेर्नुहोस् सचिव राईको अध्यक्षतामा बसेको एक मात्रै बैठकको निर्णय :
कमजोरी र राईको संग्लनता ?
मुख्य अनियमितता विमानको मूल्यमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बस कम्पनीको तत्कालिन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११८,१६३,७७३ निर्धारण गरिएको छ। तर बोलपत्रमा १००० घण्टासम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।
प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ मा विमानको मुल्य अमेरिकी डलर ८८,०९९,३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको दर २.७६९९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९३,०४,७४३४.८० पर्ने सुझावलाई वेवास्ता गरी एएआर इन्कले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन स्वीकारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, यी सबै समयमा प्रक्रिया चलिरहेको बेला सचिव राई पर्यटनको जिम्मेवारीमा थिएनन् ।
अर्को अनियमितता जहाजको टेक अफ भार घटाउँदा भएको उपसमितिको भनाई छ । एएआर इन्क कम्पनीले भार क्षमता २४२ मेट्रिक टन भएको ए३३०(२०० जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो। एमओयू र खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम टेक अफ भार क्षमताभन्दा प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन क्षमता कम (२३०) भएका विमान ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्को अनियमितता प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्यवृद्धि गराउने प्रावधान राखेर भएको छ ।
निगम सञ्चालक समितिले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा ह्रासकट्टी गर्नुको सट्टा नयाँ विमानको खरिदका सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीका लागि मात्र लागु हुने वृद्धि दफाको अधिकतम् सीमा व्यवस्थापनले सिफारिस गरे बमोजिम (२.७६९९५मा नबढ्ने गरी) कायम गरिदिएको छ । तर, यी सबै समयमा प्रक्रिया चलिरहेको बेला सचिव राई पर्यटनको जिम्मेवारीमा थिएनन् । यति प्रष्ट हुदा हुदै पनि राईलाई दोसी देखाएर कारबाहीको सिफारिस गरीदिनु प्रतिशोध भएको बताइन्छ ।
उपसमिति नै विवादमा ?
उपसमितिका संयोजक हुन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसद राजन केसी । उपसमितिले १८ पुस २०७५ मा समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन भने अघिल्लो दिननै सञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन निर्माणमा एक सञ्चार उद्यमीको ठुलो भूमिका रहेको बताइन्छ । सुरुदेखि नै वाइडबडीको बिरोधमा लागेका ती उद्यमीले आवश्यकता अनुसारको कागजपत्रहरु समितिलाई उपलब्ध गराएका थिए । लेखनदेखि फाइनलसम्म उनकै समुहले काम गरेको थियो । अन्तिम प्रतिवेदन भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा बनाइएको थियो ।
यो प्रकरणका एक जना जिम्मेवार कांग्रेस नेता तथा पूर्व पर्यटन एवं संस्कृति मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई दोषी बनाउने की नबनाउने ? भन्ने बिषयमा देउवा निवासमा बसह भएको थियो । तर, उनी पनि मुख्य जिम्मेवार भएको कारण केही प्रक्रियामा संग्लन नै नभएको सचिव राईलाई पनि दोषी देखाएर प्रतिवेदन ‘गोलमाल’ पार्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सचिव राई निजामति क्षेत्रमा ‘स्टेट फरवार्ड र क्लिन’ रुपमा चिनिन्छन् । उनी ‘क्लिन’ सचिव भएकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वास गर्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा छन् उनी ।
