बोर्डिङ बन्द गराउने सिफारिस संशोधन, केमा बन्याे सहमति ?
काठमाडौं, २३ पुस । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सात वर्षभित्र निजी विद्यालयहरु बन्द गराउने उद्देश्यका साथ सिफारिस संशोधन गरिने भएको छ ।
आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए सात वर्षभित्र देशभरका छ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालय सामुदायिक वा नाफारहित गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । विद्यालय सञ्चालन गर्न असमर्थ हुनेले सरकारबाट क्षतिपूर्ति लिएर विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।
दुवै अवस्थामा निजी स्कुल पढ्ने करिब १८ लाख विद्यार्थीको शैक्षिक जिम्मेवारी लिन सरकार सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेपछि आयोगको जारी बैठकमा संशोधन गर्ने सहमति भएको आयोग सदस्य विद्यानाथ कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।
निजी विद्यालयलाई विकल्प दिने सहमतिका साथ सिफारिस संशोधनको तयारी भएको कोइराला बताउँछन् । यसअघि आयोगले निजी स्कुलहरूलाई सात वर्ष्भित्र सामुदायिक वा गुठीमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न खोजेको थियो। जारी बैठकले भने कम्पनीकै रूपमा बस्न छुट दिने सहमति गरेको छ । तर, कम्पनीकै रूपमा बस्ने भए नाफामूलक होइन, सेवामूलक कम्पनीका रूपमा परिणत हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
‘निजी स्कुलहरू बन्दै गरिनुपर्छ भन्नु अतिवाद नै हुन्छ । त्यसैले प्रस्तावित मस्यौदामा पुनर्विचार गरी संशोधन गरिएको छ । यसअनुसार निजी विद्यालय अब सामुदायिक वा गुठीमा जानुप¥यो, कम्पनीकै रूपमा बस्ने भए सेवामूलक कम्पनीमा परिणत हुनुपर्यो,’ आइतबारको बैठकपछि आयोग सदस्य कोइरालाले भने ।
