सुमार्गीलाई दिएको आदेशः सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने

काठमाडौं, २६ पुस । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मंगलबार मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा स्रोत नखुलेको रकम निकाल्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ ।

मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा विदेशबाट आएको उक्त स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फुकुवा गर्न २०७५ पुस १० मा दीपकराज जोशीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले यसअघिको उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिनू, उनको खाता पहिलेकै अवस्थामा राख्नू भनी आदेश जारी गरेको छ ।

अन्तरिम आदेशपछि व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले स्रोत नखुलेको करिब ८४ करोड रकम इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट झिकिसकेका छन् । रकम झिकिसकेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिनू, उनको खाता पहिलेकै अवस्थामा राख्नू भन्ने आदेशलाई कानुनी क्षेत्रमा सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने भनेर टिप्पणी गरिएको छ । उनले झिकेको रकमबारे कुनै कुरा नबोलेकाले यस्तो टिप्पणी भएको छ ।
व्यापारी सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि भन्दै विदेशबाट भित्र्याएको स्रोत नखुलेको रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो । राष्ट्रबैंकले रोकेपछि सुमार्गीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
पुस १० मै नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको नाममा आएको २ अर्ब २० करोड रकमको मुद्दाको पेशी थियो । त्यतिबेलासम्म संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नभएका प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा परेको थियो । सुमार्गीले राणासँग पनि सेटिङ मिलाएका थिए । राणाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको संघारमा भएकाले उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने भनी पन्छिएका थिए । जबकि उक्त दिन राणाको बेन्चका सबै मुद्दा स्थगित थिए । स्याटलाइट कम्पनीको मात्र थियो । त्यो पनि उनले हेर्न नभ्याइनेमा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Skip to toolbar