अब निजी क्याम्पस तीन प्रकारको, कार्यदलले दियो यस्ता ९ सुझाव (सुझावसहित)

काठमाडौं, २८ पुस । शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले तत्कालका लागि विश्व विद्यालयहरुबाट नयाँ सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सुझाव बुझाउँदै कार्यदलका सदस्यहरु

विद्यमान निजी क्याम्पसलाई तीन प्रकारमा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रीद्धारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सेवामूलक शैक्षिक व्यवसायको रुपमा सञ्चालित, संस्थागत गुठीका रुपमा सञ्चालित र निजी गुठीका रुपमा संञ्चालित गरी तीन प्रकारको हुने ढाँचा तय गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।

विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया वा मार्ग निर्देशनका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गत साउन २२ गते गठित कार्यदलले शुक्रबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई विभिन्न ९ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । योजनाबद्ध तरिकाले सञ्चालन गर्न पाँच सदस्य रहेको कानुन द्धारा परिभाषित एउटा बोर्ड अफ ट्रष्टिज निर्माण गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको ‘विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया वा मार्ग निर्देशन प्रतिवेदन–२०७५’ मा उक्त सुझाव दिइएको हो ।

संघीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरुप आकार ग्रहण गरे पश्चातमा मात्र सम्बन्धनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृत दिन कार्यदलको सुझाव छ । उक्त व्यवस्था नभएसम्म शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनशाय पत्र (एलओआई) लिएका, विश्वविद्यालयबाट निजी सम्बन्धनका (प्राविद्यिक) कार्यक्रम लिने प्रक्रियामा रहेका नयाँ सम्बन्धन र कार्यक्रमको सबै मनशाय पत्रका सम्बन्धमा तत्काल कारवाही अगाडी नबढाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

कार्यदलको यो सुझाव चिकित्सा शिक्षाका नयाँ सम्बन्धनका विषयमा पनि लागू हुनेछ । मन्त्रालयले उक्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याए डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागका केही विषय समेत सम्बोधन हुनेछ ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा केसीसँगको सहमति विपरित पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा एलओआई लिएका उपत्यकाबाहिरका प्रस्तावित जति पनि कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सहजै सम्बन्धन दिनसक्ने बाटो खुला गरिएको छ । डा केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार कार्यदलले बुझाएको ९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनको पहिलो बुँदामा नै सम्बन्धन नदिने विषय उल्लेख छ । उक्त बुँदामा विश्वविद्यालयको आफ्नो आंगिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सुचारु भई कार्य प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहुँदासम्म सम्बन्धनको प्रक्रियालाई स्थगन गर्ने सुझाव पनि छ ।

‘विश्वविद्यालयहरुले दिदै आएका सम्बन्धन प्रकृया (नयाँ सम्बन्धन तथा कार्यक्रमका विषय थप) संघीय र प्रदेशिक विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभए सम्म वा विश्वविद्यालय आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सुचारु भई कार्य प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहुँदा सम्म सम्बन्धनको प्रक्रियालाई स्थगन गर्ने,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत साउन २२ गते उक्त कार्यदल गठन गरेका थिए । प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा प्राडा विनील अर्याल, रमेश सिलवाल, भोला ओझा र देवकुमारी गुरागाई सदस्य छन् ।

हेर्नुस् सुझाव

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Skip to toolbar