स्रोत व्यक्ति हटाउँदै सरकार, सट्टा र लियन शिक्षकको आपत्ति
काठमाडौं, २९ पुस । सरकारले देशभरका स्रोत व्यक्तिहरुलाई हटाउने भएको छ । सरकारले स्रोत व्यक्ति हटाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि समेत बढाइसकेको छ ।
सरकारले स्रोत व्यक्ति हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि स्रोत व्यक्तिको ठाउँमा कार्यरत सट्टा तथा लियन शिक्षकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारले आफूहरुको रोजगारी खोस्न लागेको भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । स्रोत व्यक्ति सट्टा शिक्षक केन्द्रिय संघर्ष समिति गठन गरी उनीहरुले शिक्षकका पेशागत संगठनहरुमार्फत् आफ्ना मागलाई सार्वजनिक गर्न शुरु गरेका छन् ।
उनीहरुले शनिबार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मालाई सरकारले अगाडि बढाएको कदमले आफूहरुलाई पार्ने मर्का र समस्या जानकारी गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
‘बिना तयारी हचुवाको भरमा वास्तविकता नबुझी स्राोत व्यक्तिहरुलाई फर्काउँदा उनीहरुको सट्टा तथा लियन पदमा कार्यरत शिक्षकहरु विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सट्टा तथा लियन शिक्षकहरुलाई हटाउन अपनाइएको विधि र प्रक्रियालाई ‘निन्दनीय’ भन्दै समितिले उक्त निर्णय सच्याउन र सट्टा तथा लियन शिक्षकहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न समेत माग गरेको छ ।
पहिलो चरणमा शिक्षक संघ संगठनमार्फत् लविङ् गर्ने, शिक्षा मन्त्रालयका निकायहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यस पछि पनि सुनुवाई नभए कक्षा बहिष्कारदेखि विद्यालय बन्दसम्मका विरोधका कार्यक्रम तय गरेको समितिका महासचिव श्रीकान्तनन्द गिरीले जानकारी दिएका छन् ।
देशभर एक हजार ५३ स्रोत केन्द्रमध्ये केहीमा अस्थायी स्रोत व्यक्ति नियुक्त गरिए पनि अधिकांशमा शिक्षकलाई नै स्रोत व्यक्ति बनाइएको छ । उनीहरुको ठाउँमा सट्टा शिक्षक कार्यरत छन् । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै स्रोत व्यक्तिको औचित्य सकिएको तर्क चल्दै आएको छ ।
सोही आधारमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर स्रोत व्यक्तिलाई कक्षामै फर्काउन भनेको थियो । सोही समयदेखि नै स्रोत व्यक्तिहरु आन्दोलित भएक थिए ।
पछिल्लो समय देशको बदलिंदो संरचना र व्यवस्था अनुसार आवश्यक शिक्षा नीति तय गर्न सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले स्रोत व्यक्तिको उपादेयता नरहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि स्रोत व्यक्तिको विरोध झन चर्केको हो । यही बेला उनीहरुका ठाउँमा कार्यरत सट्टा शिक्षक पनि विरोधमा उत्रिएका छन् । उक्त प्रतिवेदन माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने आयोगको तयारी छ ।
