‘बूढीगण्डकीको समझदारीपत्र खारेज अवैध’
काठमाडौं: चिनियाँ कम्पनी गे्जुवा ग्रुपले बूढीगण्डकी निर्माणका लागि भएको समझदारीपत्र खारेज गरेको आफूलाई अमान्य र अवैध भएको जनाएको छ । 
१२ मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा आफूबाट फिर्ता लिएपछि गेजुवाले सम्झौता खारेज गर्ने नेपाल सरकोरको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी गरेको हो ।
चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता खारेजमा नेपाल सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै सरकारको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।
