कुलमान घिसिङ्ग प्रश्न गर्छन्, ‘वन कार्यालयले नै अवरोध गरे ऊर्जा क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ ?’
काठमाडौं, १४ माघ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख बिरुवा हटाउने अख्तियारी नपाउँदा रणनीतिक महत्वको हेटौंडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रशारण लाइन आयोजनाको काम साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले आयोजनाको महत्वलाई नबुझ्दा लामो समयदेखि उक्त प्रशारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रुख कटानको स्वीकृति दिन आयोजनाले पटक पटक गरेकोे आग्रहको समेत सुनुवाइ नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको टावर निर्माण रोकिएको छ । प्रशारण लाइनको निर्माण आगामी एक वर्षभित्रमा सम्पन्न हुन नसकेमा त्यसले चौतर्फी प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् पूर्वाञ्चललगायत क्षेत्रमा लैजानका लागि उक्त प्रशारण लाइन रणनीतिकरुपमा महत्वपूर्ण छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने जोखिम बढेर गएको घिसिङ बताउँछन् ।
रुख कटानको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत अनुमति प्राप्त नहुँदा प्राधिकरण समस्यामा छ । ‘मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै जिल्ला पार गर्दै उच्च क्षमताका प्रशारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्ने छ, हरेक वन कार्यालयले यसरी नै अवरोध गर्ने हो भने प्रशारण लाइनको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ । हामीले भन्दै आएको ऊर्जा क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।
माथिल्लो तामकोशीबाट आगामी कात्तिकदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । दोलखाको गोंगर–खिम्ती (रामेछाप)–ढल्केबर (धनुषा) २२० केभी प्रशारण लाइनमार्फत आउने विद्युत् ढल्केबर पूर्व र पश्चिममा विद्यमान १३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाइनले नधान्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी २८५ किलोमिटर प्रशारण लाइन आयोजनाले ७९२ टावरमध्ये सप्तरीमा मात्रै १४२ टावर रहन्छ । त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ भने बाँकी २५ मध्ये १३ टावर वन क्षेत्रभित्र पर्नेछन् ।
विसं २०७३ भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रसारण लाइन आयोजनाको सप्तरीमा पर्ने टावर तथा २३ मिटर दायाँ बायाँ प्रशारण लाइनको मार्गमा पर्ने ३१.६७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको थियो ।
आयोजना र वन विभागबीच २०७३ मंसिर १९ गते सम्झौता समेत भइसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय सप्तरी पठाइएको थियो । सो कार्यालयले हालसम्म रुख कटानको स्वीकृति नदिएको आयोजना प्रमुख राधेशरण महतोले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट कूल चार हजार ८४१ रुख हटाउने तथा भोगाधिकार उपलब्ध गराउन स्वीकृति गरिएको थयो । पुनः छपान टाँचा लगाउने प्रयोजनका लागि पुनः मूल्याङ्कन गर्दा ८९९ रुख भेटिएको र थप स्वीकृतिका लागि विभागमा पठाइएको भन्ने जानकारी आएको महतोले बताए ।
सो आयोजनामा नेपाल सरकार, प्राधिकरण र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रशारण लाइन तथा व्यापार परियोजनाले लगानी गरेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०२० अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य छ । नेपालभित्रको प्रशारण लाइन सुदृढीकरण गर्न र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन प्रशारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले रुख कटानको प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख धीरेन्द्रप्रताप सिंहका अनुसार रुख कटानको स्वीकृतिसहित आवश्यक प्रक्रियाका लागि वन विभागमा पठाइएको छ । यही माघ ११ गते विभागमा आवश्यक कागजात दर्ता भएको छ ।
