कर्मचारीप्रति कठोर बन्दै सरकार, सरकारको अलोचना र ‘आत्मकथा’ लेख्न बन्देज, पेन्सन समेत रोक्का गरिने
काठमाडौं, २८ माघ । सरकारको नुन खाएर सरकारविरुद्ध नै मनलाग्दी आलोचना लेख्दै आएका सरकारी कर्मचारीलाई अब यस्ता कुरामा छुट नमिल्ने भएको छ ।
सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई अब सरकारलाई कार्वाही गर्ने भएको छ । अब कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न त पाउँदैनन् नै आफू सेवामा रहँदा प्राप्त भएका सूचना समेत सार्वजनिक गर्न बन्देज गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीलाई अनुशासित, जिम्मेवार र सरकारप्रति बफादार बनाउने उद्देश्यले कडा खालको व्यवस्था गरिएको हो । विधेयकको आचरणसम्बन्धी महलमा सरकारी कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ७५ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, सार्वजनिक मन्तव्य दिन, कुनै वक्तव्य प्रशारण गर्न, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु हुँदैन ।’
सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले समेत सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा निजले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
आत्मकथा लेख्न पनि नपाइने
अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुले जागिरे जीवनका अनुभवलाई लिएर किताव लेख्ने चलन पछिल्लो समय निकै फस्टाएको छ । तर, अब सेवामा रहेकाहरुका लागि मात्रै होइन अवकाश पाइसकेका कर्मचारीहरुको हकमा समेत सरकारले कठोर विधेयक तयार गरेको छ । सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा सेवा सुविधा रोक्का हुनेसम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
सेवारत वा सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई गोप्य कुराहरु सञ्चार माध्यम वा गैरसरकारी संस्थालाई दिन रोक लगाइएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ७६ मा लेखिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले अख्तियारी नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अरु अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसकारी व्यक्ति वा सञ्चार माध्यमलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने छ ।’
सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले समेत सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा निजले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
कर्मचारीले आत्मकथाको नाममा आन्तरिक कुराहरु सार्वजनिक नगरुन् भन्ने अभिप्रायले यस्तो व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनले थपे, ‘हाल पूर्व प्रधान्यायाधीश, पूर्व प्रधानसेनापति, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक, पूर्व प्रशासकहरुले समेत आत्मकथा लेखेर सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । उनीहरुले शपथग्रहण गर्ने बेलामै सेवामा रहँदा वा नरहँदा सरकारको गोपनीयता भंग नगर्ने कसम खाएका हुन्छन् तर सेवा निवृत्त भएलगत्तै त्यस विपरित आत्मकथा लेखेर आन्तरिक कुराहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छन् र सरकारबाट पेन्सन लगायतका सुविधा पनि लिइरहेका छन् ।
कर्मचारीहरुबाट भने त्यस्तो नहोस् भनेर पनि विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ तर, प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रशारण गर्न भने बाधा पर्ने छैन ।
अन्यत्र काम गर्न नपाइने
विधेयक ऐन बनेर आएपछि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले अन्यत्र नोकरी वा काम गर्न पनि पाउने छैनन् । अहिले पनि अन्यत्र काम गर्न पाउने व्यवस्था त छैन, तर कार्यान्वयन फितलो हुँदा निजामती कर्मचारीहरु बिभिन्नखाले पेशा व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् ।
यसमा कडाइ गर्दै सरकारले विधेयकको दफा ७८ मा ‘निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कुनै बैंक, कम्पनी, सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै प्रकारको आर्थिक लाभ हुने पद, परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ जस्ता हैसियतले सेवा प्रदान गर्न नहुने भनिएको छ । तथापि, नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी साहित्यक गतिविधि, कलात्मक गतिविधिमा भने भाग लिन पाउने व्यवस्था छ ।
‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियालापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु हुँदैन’
दलको सदस्यता लिन नपाइने
कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता सिधै कार्वाही गरिने भएको छ । पछिल्लो समय कर्मचारीहरु विभिन्न राजनीतिक दलमा खुला रुपमा सक्रिय भइरहेका कारण कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास गुम्दै गएका कारण कर्मचारीलाई राजनीति गर्न बन्देज लगाइएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
