अब सरकारी कर्मचारीको सेवा अवधि फरक-फरक, कसको सेवा अवधि कति ?
काठमाडौंं, २९ माघ । अब सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा अवधि फरक–फरक हुने भएको छ ।
सरकारले एउटै ढुकुटीबाट तलव भत्ता बाँड्ने भए पनि कर्मचारीहरुको सेवा अवधि फरक–फरक हुने नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा अवधि फरक–फरक हुने भएको छ ।
निजामती सेवा विधेयकमा साविकको जस्तै निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ तोकिएको छ । निजामती सेवा मातहत ल्याइएको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा अवधि भने ६० वर्ष छ । संसद सेवाका कर्मचारीहरुको उमेर हद पनि ६० नै छ । न्यायाधीशहरुले भने ६५ वर्ष नपुगेसम्म जागिर खान पाउँछन् ।
निजामती सेवा मातहत ल्याइएको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा अवधि भने ६० वर्ष छ । संसद सेवाका कर्मचारीहरुको उमेर हद पनि ६० नै छ । न्यायाधीशहरुले भने ६५ वर्ष नपुगेसम्म जागिर खान पाउँछन् ।
लोकसेवा आयोगले सरकारलाई सबै कर्मचारीहरुको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, त्यो सुझाव विपरीत संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार भएको छ ।
सरकारको एउटै ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने सबै कर्मचारीहरुको सेवा अवधि समान हुनुपर्छ भनेर आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐनमा ६० वर्ष राख सुझाव दिएको भए पनि तर त्यो सुझाव सुनुवाइ नभएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले विभिन्न चार आधारमा कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्ष राख्न सुझाव दिइएको एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । यस्ता छन् लोकसेवा आयोगले सुझाव दिएका चार आधार :-
१) नेपालीको औसत आयु बृद्धि
नेपालीहरुको औसत आयु पछिल्लो दुई दशकयता बढेर ७० वर्षभन्दा बढी पुगेको एक अध्ययनले औंल्याएको छ । ब्रिटेनबाट प्रकाशित हुने एउटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय ल्यानसेट जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार नेपाली महिलाहरुको औसत आयु ७२ वर्ष र पुरुषहरुको औसत आयु ६९ वर्ष पुगेको देखाएको हो । झण्डै १९० वटा देशमा गरिएको उक्त अध्ययनले नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई विश्वको १० उत्कष्ट उपलब्धीमा राखिएको छ ।
उक्त अनुसन्धानमा संलग्न युनिभर्सिटी अफ ओस्लोको इन्स्टिच्युट अफ क्लिनिकल मेडिसिनका वैज्ञानिक डा. सुदनप्रसाद न्यौपानेका अनुसार २३ वर्षको आँकडा हेर्दा संसारमा लगभग ६ वर्षले औसत आयु बढेको छ र नेपालमा त्यसको दोब्बर अर्थात १२ वर्षले औसत आयु बढेको छ । सन् १९९० यताका दुई दशकमा औसत आयु १२ वर्षले बढाएर नेपालले विश्वमै ठूलो फड्को मारेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
२) महिलाहरुको सेवा अवधि अपुग
पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाहरुले ४० वर्षसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछन् । उनीहरुको उमेर ५८ वर्ष पुग्यो भने अनिवार्य अवकाश हुन्छन् । यो हिसाबले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गरेको महिलाहरुको सेवा अवधि १८ वर्ष मात्र हुन्छ । जबकी पेन्सन पाक्न २० वर्ष सेवा पुग्नुपर्छ । त्यसैले सेवा प्रवेश गर्न दिने, तर पेन्सन नदिने अवस्था आउने भन्दै अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न लोकसेवा आयोगले सुझाव दिएको थियो ।
३) पेन्सनको भार
खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो । सामान्यतया २० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कूल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको पेन्सनको भार आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पेन्सनमा राज्यले ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्चनु परेको छ । यसरी बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने गरेकाले सरकारलाई पेन्सनको भार पनि वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ ।
यसैगरी भार बढ्दै गएमा सरकारले पेन्सन खुवाउनै नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै यस वर्षदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत तलब कटौती गरी सरकारले त्यसमा १० प्रतिशत रकम थपेर पेन्सन रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली हो ।
४) सार्क देशको सेवा आधार
नेपालका सबै कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष राख्न सुझाव दिनुमा लोकसेवा आयोगले सार्क देशहरुमा भएको व्यवस्थालाई पनि आधार मानिएको जनाएको छ । सार्कका देशहरुमध्ये बंगलादेशका कर्मचारीहरुको मात्रै अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५९ वर्ष छ । अरु सबै देशमा ६० वर्ष तोकिएको छ । छिमेकी मुलुक चीनले पनि कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष तोकेको छ ।
